यो परम्परालाई नेपालमा पनि निरन्तरता दिइँदै आएको देखिन्छ । तर, यसपटक प्रधानन्यायाधीश राणाले यो परम्परालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् कि, भन्ने आशंका कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले पा“च सदस्यीय संवैधानिक इजालसको गठन गरेका छन् । उक्त इजासलमा समावेश हरिकृष्ण कार्की यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मनोनीत महान्यायाधिवक्ता रहेको तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यस विषयमा ‘बार’ बाट कुरा उठाएका पनि थिए ।

न्यायाधीश कार्कीको सन्दर्भमा मात्रै होइन प्रधानन्यायधीश राणा स्वयंको सन्दर्भमा उठेको प्रश्न अझ पेचिलो छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । जुन बैठकमा परिषद्को सदस्यका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश राणा पनि सहभागी थिए । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० मंसिरमा जारी गरेकी थिइन् । त्यही साँझ अध्यादेशअनुसार परिषद्को बैठक बसेको थियो । बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा केही पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भोलिपल्टै अर्थात पुस १ गते अध्यादेशको खारेजी र अध्यादेश अनुसार सिफारिस गरिएका सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परे । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

साविकको ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पा“च उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थिति भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना सहभागी थिए । यही बैठकले संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास अदालतले दिनसक्नुपर्छ । अदालतको विश्वसनीयता भत्काइयो भने मुलुक साँच्चिकै अराजकतातर्फ मोडिन्छ ।
प्रधानन्यायधीश राणा एक्कासि यो विवादमा तानिएका होइनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन बेहोराको अध्यादेश ल्याएका थिए , त्यसले प्रधानन्यायाधीशको गरिमा समाप्त पार्ने आशंका धेरै कानुनविद्हरूले गरेका थिए । यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणा छिटै सचेत भई न्यायालयको गरिमा बढाउन प्रयत्नरत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अझै पनि जनतामा यो अपेक्षा बाँकी नै छ । मुलुकका अरू निकायको गरिमा ध्वस्त भए पनि न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायमै छ । यो जनविश्वासलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाले निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा न्यायपालिकालाई समाप्त पार्ने प्रपञ्च हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले राणाले निर्वाह गरेको भूमिका निकै स्तुत्य मानिएको छ । त्यस्तै स्तुत्य भूमिकाको निरन्तरता जनताले खोजेका छन् ।

सौर्य अनलाइन २०७७ पुष २० गते प्रकाशित सम्पादकीय