एक नजर समाचार, 
काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै उनले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद्माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरुप नभएको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ। संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ।
विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य स्मरणीय रहेको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको उनको जवाफमा भनिएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा तथा आफूलाई मर्माहत बनाएको मात्र नभई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ’, सभामुख सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकको दाबी संविधान बमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन।’
