एक नजर समाचार, 
गत निर्वाचनमा एकअर्कालाई पराजीत गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पछिल्लो चरण आश्चर्यजनक रूपमा राजनीतिक सम्बन्ध विकसित भएको थियो । त्यो सम्बन्धले नयाँ दिशामा मोडिएको राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अर्को परिवेश जन्मिएको छ ।
वामपन्थी ध्रुवीकरणको अपेक्षा राख्ने आमवृत्तमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्यले सकारात्मक उत्साह दिएकै थियो, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि अकस्मात सहकार्यमा आएपछि राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको महसुस गरिएको छ ।
कांग्रेससहितको गठबन्धन गरी सँगै सरकार र निर्वाचनमा गएको माओवादी केन्द्र र त्यस विरोधी शक्ति एमालेबीच कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन संस्कृति विरोधी हठका कारण अपर्झट सहकार्य भएको यथार्थ हो । तर, यसले सबैभन्दा बढी कांग्रेस पार्टीमा नै अन्तरविरोध पैदा भयो । यसैले कांग्रेस अकस्मात नयाँ राजनीतिक निर्णयमा पुग्न बाध्य भयो ।
यो परिवेश कांग्रेसको सुविचारित रणनीति हो । अलिकति चालबाजी पनि हो । एउटा बाध्यता त हुँदै हो, माओवादी नेतृत्वको कार्यकुशलता पनि हो । कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाणसहितको ठूलो पंक्ति प्रचण्डलाई दिएको बाचा तोड्नु हुँदैन भन्नेमा थियो । उनीहरुले ओलीसँग सहमति गरेर सरकारमा जाने नेतृत्वको तयारीलाई गलत भनिरहेका थिए । कांग्रेसमा यो धार सबैभन्दा प्रबल थियो र छ ।
देउवा र केपी ओलीका बीचमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउने सहमति थियो । कांग्रेसका नेताहरु डा प्रकाशशरण महत र डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अनि एमाले नेताहरु विष्णुपौडेल र शंकर पोखरेलबीचमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो ।
यही सहमतिका कारण देउवा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा विश्वस्त थिए । तर, अपर्झट केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई अगाडि सारेपछि मात्र ओलीबाट धोका पाएको महसुस देउवालाई भयो । यसपछि जसले प्रचण्डलाई पहिलो चरण प्रम बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका थिए, त्यो मत कांग्रेसमा हावी भयो । विश्वासको मत प्रकरणसम्म आइपुग्दा अहिले वास्तवमा यही मतले जित्यो एक प्रकारले ।
एमाले–माओवादी समीकरण भएपछि केपी ओली यो गठबन्धनमा पूरै हावी भए । रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाउने, राप्रपालाई पनि गठबन्धनमा ल्याउन बढी महत्व दिने, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई उपेक्षा गर्ने काम भयो । एमालेलाई अर्थ मन्त्रालय दिने कुरालाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । तर, नेकपा हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठभन्दा कनिष्ठ विष्णु पौडेललाई मर्यादाक्रममा माथि राखियो । मर्यादाक्रम पनि मिलाउन दिइएन । रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिइयो । आफ्नो पार्टीलाई अर्थ अनि गृहमा रविलाई लगियो । केपी ओलीले प्रारम्भदेखि नै अलि पेलपाल गर्न थाले । प्रधानमन्त्रीभन्दा वाहिर अर्को शक्ति खडा भएको अनुभूत सबैतिर भयो । सिंहदरवारभन्दा बालकोट हावी भएको स्पष्ट देखियो ।
सत्तारुढ दलहरुको अध्यक्ष रहेको संयन्त्र पनि बनाइयो । संयन्त्रमा अध्यक्षहरू एक्लाएक्लै हुँदा र उपेन्द्र यादव पनि नसमेटिदा प्रश्नहरू उठे । माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र संयन्त्रमा बस्दा प्रभावकारिता कमजोर हुने अवस्था बन्यो । प्रधानमन्त्री ब्यस्त हुने भएकाले कमसेकम नारायणकाजी श्रेष्ठलाई यसमा समेट्ने व्यवस्थासम्म भएन । यसले सरकार निकै कमजोर धरातलमा उभिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
तर, यतिबेला नेपाली कांग्रेसले प्रमलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खुलेको छ । एमालेको एकलौटी दबाबबाट समेत सरकार नेतृत्वलाई सहजता मिलेको छ । अकर्मण्यतामा फसेको कांग्रेसले प्रचण्डलाई बिश्वासको मत दिएर सहमतीय राजनीतिका लागि आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पारेको छ । आफूले मत नहाल्दा पनि सरकारलाई वहुमत पुग्ने अवस्थामा वाहिर बसेरमात्र त के नै हुन्छ र रु हिजो चुनावमा गठबन्धन गरेर आएको शक्तिलाई साथ दिनु नै श्रेयस्कर हुन्थ्यो । कांग्रेसले त्यही सोच्यो ।
अब हरेक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खुलेको छ । संविधानतः त धारा ७६ ९२० अन्तर्गत नै हुन्छ यो सरकार । यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिन सकिने विश्वास कांग्रेसमा समेत पैदा भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले प्रचण्डले नै पहल बढाउनु पर्छ ।
कांग्रेस र एमालेलाई सन्तुलन मिलाउँदा साना दल अनावश्यक हावी हुन पाउँदैनन् । ओली पनि अनावश्यक हावी हुन सक्तैनन्, कांग्रेस पनि हावी हुन पाउँदैन । राजनीतिक सन्तुलनमा देश अगाडि बढ्छ । सिंहदरवार अर्थात् कार्यकारी प्रधानमन्त्री बलियो बन्दा स्थिरता अनि इच्छाशक्ति हुँदा देश समृद्धिको दिशामा जान्छ ।
अब माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउने भूमिका प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित छ । उपेन्द्र यादवलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रमा लगिहाल्नु जरुरी छ । सँगै माओवादीको नेतृत्वले आफ्नै पार्टीलाई सुदृढ गराउनु आवश्यक छ । संसदमा भएका र नभएका कम्युनिष्ट पार्टीलाई पार्टी एकतामा लैजान जोड गर्नुपर्छ । एकताका लागि कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा कार्यदल बनिसकेको छ । एकता प्रक्रियासहित सरकार, सदन र सडकलाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ । कम्युनिस्टहरुबीचको ध्रुवीकरण, शुद्धीकरण र सुदृढीकरण प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ ।
माधव नेपाल–केपी ओली सम्वादहीनताको अवस्था छ । ओलीले माधव नेपाल र उनको पार्टीको अस्तित्वलाई मान्ने देखिदैंन । माधव नेपालले विना शर्त, अझ प्रायश्चित गरेर १० जना सांसद एमालेमा लैजाने अवस्थामा वाहेक ओलीले माधव नेपालसँग वार्ता गर्ने सम्भावना देखिएन । प्रचण्डले यी दुईबीच संवादको सहजीकरण गर्दा त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ ।
विदेशी स्वार्थकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को एकीकरणबाट गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाउने र नेकपाको झन्डै दुईतिहाई बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्मको हर्कत गरेको आलोचना पुरानो भएको छैन । त्यतिबेला ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै नेकपाका अध्यक्ष थिए भने माधव नेपाल वरिष्ठ नेता थिए । ओलीले दुई तिहाई बहुमतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तीनै नेताबीच सम्बन्ध विच्छेद भयो ।
संबिधान मिच्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याई अन्ततः लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने नियत ओलीमा देखिएका आम बुझाइ रह्यो । फलतः प्रचण्ड–माधवले नै शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने कार्यको राजनीतिक अगुवाइ गरे । २०७४ को निर्वाचनमा दुई दलले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई सिट जित्न सफल भएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो हुन सकेन । तीन वर्षबीचमै सरकार असफल भयो ।
आलोचकहरुले अहिले फेरि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर ‘कक्टेल’ सरकार बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए । माओवादी केन्द्रजस्ता क्रान्तिकारी, आमूल पक्षधर कम्युनिस्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता राजतन्त्रवादी शक्ति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता संघीयता विरोधी शक्ति र मधेसवादी दलहरू जस्ता क्षेत्रीयतावादी पार्टी यो गठबन्धनमा भएकाले यसलाई ‘कक्टेल’ भनिएको हो ।
त्यसैले ओलीले काँध हाले पनि सरकार कति दिन टिक्छ र रु भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक बजारमा गर्ने गरिएको थियो । तर, संबिधानतः एकपटक विश्वासको मत लिएको सरकारबिरुद्ध कम्तीमा दुई बर्षसम्म अविश्वासको मत ल्याउन पाइदैंन । यदि गैर–कम्युनिष्ट शक्तिहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए भने त्यो बजेट, विधेयक वा सरकारको बहुमत देखिनुपर्ने सन्दर्भमा असहयोग हुने अर्थमा प्रकट हुने हो । त्यस्ता सन्दर्भमा एमालेले गठबन्धन त्यागेमा त झन सजिलै सरकार ढल्न सक्थ्यो । तर, कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फराकिलो बाटोमा हिंड्ने विश्वास निर्माण भएको छ । अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउन र संसदको अवस्थालाई हेरेर विश्वासको मत दिएको कांग्रेस नेताहरूको प्रतिक्रियाले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क आम परिवेशबिरुद्ध जाने नैतिक सुबिधा अब कसैलाई छैन ।
झिल्को डटकमबाट
