एक नजर समाचार, 
काठमाडौं नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार आधा दर्जन रिट दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ता सागर बराल लगायतले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले अलगै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता सागर बराल समेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।
अर्का निवेदक देव शर्माले दयर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारवाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
दुबै संसदले पारित गरि दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् । पहिलो पटक राष्ट्रपति समक्षप्रमाणीकरणका लागि पठाएको सो विधेयक उनले बिभिन्न १५ बुंदे सुझाव सहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसदको दुबै सदनले सो विधेयकलाई छलफल गरी राष्ट्रपतिको कुनै सुझाव नसमेटी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। भदौ २० गते पठाएको सो बिधेयक संविधान अनुसार यतिबेला प्रमाणीकरण गरी फिर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले भने एक अक्षर पनि संशोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरी फेरि पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् । उनले विधेयक ‘होल्ड’ मा राख्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतले बतायो ।
सौर्य अनलाइनबाट
