एक नजर समाचार, 
काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो भन्दा अघि अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेटलाई प्रतिस्पधान विधेयक मार्फत संसोधन गरेर नयाँ ल्याइएको हो । नयाँ बजेट पुरानो बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ न्यून रहेको छ । अघिल्लो बजेटले मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने एवं ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक बृदि हासिल हुने लक्ष्य लिएको थियो । कोरोना महामारीको अवस्थामा महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा हुन सक्ने संभावना न्युन भएकोमा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड बिरुद्धको खोपको कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको भन्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरेको छन । यो संगै उनले मुल्य बृद्धिको प्रक्षेपण भने पुरानै दरलाई कायम राखेका छन ।
–शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गरिने
–कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’
–प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाइने
–सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउने तर्फ अध्ययन गरिने
–राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार प्रदान गरिने
–कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अति विपन्न गरिबको रुपमा रहेका ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार १० हजारका दरले नगद अनुदानको व्यवस्था
–बेरोजगारीको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २ दशलमव १२ प्रतिशत ऋणात्मक रहन पुगेको थियो । त्यतिखेर ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने बताएपनि यसमा संसोधन गर्दे ४ दशमलब शुन्य १ प्रतिशत मात्र रहने आकलन गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा ४ दशमलब शुन्य १ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने कार्य पनि चुनौतीपुर्ण रहेको बताउनुले अहिलेको संसोधित बजेटले उल्लेख गरेको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
पुर्व अर्थमन्त्री पौडलेले भन्दा पहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत ८ दशमलव ८ प्रतिशतले यसको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो । यस्तो अवस्थामा बर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था समेत न्युन देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले ससोधन सहित सार्वजनकि गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालु तर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात ४१ दशमलब ५२ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात २३ दशमलव १६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११ दशमलल ६० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४ दशमलब ११ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात १५ दशमलब ८९ प्रतिशत रहको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने छ । चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून रहेको छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।
राजस्वको दायरामा हेरफेर
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ससोधित बजेटले राजस्व नीति, दर तथा दायरामा हेरफेर गरेको छ । संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयन हुनेछ । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित संकटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई छुट सहुलियतमार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुर्नउत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा बताएका हुन ।
सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार एवं कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसूल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्ल्ेख छ । अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सोको तथ्यांक आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने पनि उल्लेख छ ।चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक, लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन,२०५८ बमोजिम लाग्ने कर २०७८ फागुन मसान्तभित्र बुझाएर स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सो मा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुटको व्यवसथा गरिएकोछ । त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिन्हा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०८२ चैसम्म सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवं सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाएर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७६ पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु खर्चमा १० प्रतिशत सम्म कटौती
चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने ५ अर्ब कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गरिने बिषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले बैदेशिक अनुदान र ऋणबाट खोप किन्न खर्च तर्जुमा गरेकोमा बजेटले यसलाई संसोधन गरेको देखिएको छ ।
अघिल्लो सरकारको सुरुङमार्गलाई निरन्तरता
अघिल्लो सरकारले प्रथामिकतामा राखेको सुरुङ मागलाई बर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएसँगै नेपाल आधुनिक सडक सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश गरेको र भौगोलिक विकटताका कारण लम्बिएको यात्रा सुरुङमार्गले छोटो बनाउँदै यात्रा अवधि घटाउदै लैजान सुरुङमार्ग प्रविधि महत्वका साथ अवलम्बन गरिने भनिएको अघिल्लो बजेटको बिषयलाई अहिलेको संसोधित बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ ।
अहिलेको बजेटमा सुरुग मार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिग खरिद, निर्माण, लगानी (इपिसिएफ) विधीबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति बजेटले लिएको छ ।
दीर्घ रोगीलाई मासिक पाँच हजार
सरकारले दीर्घ रोगीलाइै मासिक रुपमा ५ हजार रुपैया खर्च रकम दिने भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र हृदयघात बिरामीलाई औषधोपचारका लागि मासिक पाँच हजारका दरले खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ ।तर यस्को कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपुर्ण रहेको देखिन्छ ।
सौर्य अनलाइनबाट
