प्रदेश–१ नेकपामा नेताहरुबीच कारवाहीको होडबाजी

विराटनगर । सत्तारुढ नेकपामा अनौपचारिक विभाजनसँगै प्रदेश–१ मा नेताहरुबीच कारवाहीको होडबाजी चलेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरेसँगै नेकपामा सुरु भएको कलह झनै चुलिएको हो ।  आङ्बोलाई निलम्बन गरेका राईलाई नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले बिहीबार संसदीय दलबाटै हटाइदिएको छ । यसबारे लिखित जानकारी प्रदेशसभालाई गराइएको छ । यसअघि राईले आफूमाथि कारबाही गर्ने समूहका सांसदलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, बिहीबार उनलाई नै संसदीय दलको नेताबाट हटाइयो । विहिवार नै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईले दाहाल–नेपाल समूहका १५ सांसदलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहले बिहीबार राईको ठाउँमा नेकपाका सचिव भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा अघि सारिएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले राईको ठाउँमा आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको बताउँदै भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता दुवै पदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । सोही प्रक्रियाअनुसार राईको ठाउँमा आचार्यलाई चयन गरिएको हो ।’ नेकपाको औपचारिक विभाजन भइनसके पनि ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच एक–अर्कोलाई कारबाही गर्ने शृंखला नै चलेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सुरु भएको नेकपाभित्रको विवादपछि प्रदेश–१ मा एक समूहले अर्कोलाई कारबाही गर्ने क्रम चुलिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । लगत्तै हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई राईले स्पष्टीकरण सोधे । प्रतिउत्तरमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले राईलाई संसदीय दलबाट बिहीबार हटाइदियो । त्यसको काउन्टरमा बिहीबारै मुख्यमन्त्री राईले १५ सांसदलाई नै निलम्बन गरिदिए ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, राईले बिहीबार १५ जनालाई मात्र निलम्बन गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने, ‘आफूखुसी दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र अनुशासन भंग गर्नेलाई कारबाही गरिएको हो ।’ उनले दलको विधि–विधान नमान्नेलाई नियमानुसार कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन् ।

निलम्बनमा पर्नेमा प्रदेश सांसद् भीमप्रसाद आचार्य, निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, निवर्तमान उद्योग पर्यटन वना तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास, दलका उपनेता टंक आङबुहाङ, सांसद लछुमन तिवारी, मोहनकुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धीरेन्द्र शर्मा, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लीलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोदा अधिकारी र कुसुमकुमारी श्रेष्ठ छन् ।

नेकपा संसदीय दलले यसअघि राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा दर्ता गर्ने सांसद झलकवहादुर मगर, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई र रामकुमार राईलाई भने कारबाही गरिएको छैन । उनीहरुले मौखिक जवाफ दिएकाले कारबाही नगरिएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका एक–एक सांसद छन् । त्यहा सरकार जोगाउन र नयाँ बनाउन नेपाली कांग्रेसका सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको छ ।