आज काठमाण्डौमा ओली पक्षको मोटरसाइकल र्याली
![]()
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केपी शर्मा ओली पक्षले काठमाडौंमा आज बृहत मोटरसाइकलको र्याली गरेको छ । बागमती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा माघ २३ गते हुने शक्ति प्रदर्शन तयारीस्वरूप अनेरास्ववियू र राष्ट्रिय युवा संघले संयुक्त रूपमा मोटरसाइकलको र्याली गरेको हो ।
माघ २३ गते रत्नपार्कमा जनसभा गर्ने तयारी स्वरुप नेकपाका नेता महेश बस्नेतले नेतृत्वमा १० हजार मोटरसाइकल सहभागिता भएको जनाएका छन् । मध्यान्ह १२ बजे बालकुमारीबाट सुरु भएको र्याली सातदोबाटो-लगनखेल-जावलाखेल-पुल्चोक-थापाथली-त्रिपुरेश्वर-एनएसी-जमलचोक-दरबारमार्ग-नारायणहिटी-जयनेपाल हल-कमलपोखरी-रातो पुल-गौशाला-एयरर्पोर्ट हुँदै तीनकुने पुगेर सभामा परिणत भएको छ।
जनसभा परिचालन कार्यकमको सचिवालय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको कार्यालय …
![]()
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केपी शर्मा ओली पक्षले काठमाडौंमा आज बृहत मोटरसाइकलको र्याली गरेको छ । बागमती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा माघ २३ गते हुने शक्ति प्रदर्शन तयारीस्वरूप अनेरास्ववियू र राष्ट्रिय युवा संघले संयुक्त रूपमा मोटरसाइकलको र्याली गरेको हो ।
माघ २३ गते रत्नपार्कमा जनसभा गर्ने तयारी स्वरुप नेकपाका नेता महेश बस्नेतले नेतृत्वमा १० हजार मोटरसाइकल सहभागिता भएको जनाएका छन् । मध्यान्ह १२ बजे बालकुमारीबाट सुरु भएको र्याली सातदोबाटो-लगनखेल-जावलाखेल-पुल्चोक-थापाथली-त्रिपुरेश्वर-एनएसी-जमलचोक-दरबारमार्ग-नारायणहिटी-जयनेपाल हल-कमलपोखरी-रातो पुल-गौशाला-एयरर्पोर्ट हुँदै तीनकुने पुगेर सभामा परिणत भएको छ।
जनसभा परिचालन कार्यकमको सचिवालय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको कार्यालय …
अख्तियारका आयुक्त डा. जोशीले दिए राजीनामा
![]()
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राजीनामा दिएका छन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी डा. जोशीले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले संविधानको धारा २३८ को उपधारा ९४० को खण्ड (क) बमोजिम लिखित राजीनामा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगनाथ पन्तले आज विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
![]()
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राजीनामा दिएका छन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी डा. जोशीले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले संविधानको धारा २३८ को उपधारा ९४० को खण्ड (क) बमोजिम लिखित राजीनामा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगनाथ पन्तले आज विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
त्रुटि सच्याउन आन्दोलनको विकल्प रहेन : नेता शर्मा
![]()
काभ्रे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीको त्रुटि सच्याउनका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा आज राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको बृहत युवा विद्यार्थी भेलामा उनले पार्टी एकता गर्ने बेलामा देखेका सपना पूरा गर्नुको साटो तुसारापात गर्न खोजिएकाले दवावस्वरुप आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको प्रष्ट्याए ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीले देखेका सपना भुल्दै गएको र राज्य संयन्त्रका सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क थियो । नेता शर्माले गलत निर्णयलाई आपूmहरुले …
![]()
काभ्रे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीको त्रुटि सच्याउनका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा आज राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको बृहत युवा विद्यार्थी भेलामा उनले पार्टी एकता गर्ने बेलामा देखेका सपना पूरा गर्नुको साटो तुसारापात गर्न खोजिएकाले दवावस्वरुप आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको प्रष्ट्याए ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीले देखेका सपना भुल्दै गएको र राज्य संयन्त्रका सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क थियो । नेता शर्माले गलत निर्णयलाई आपूmहरुले …
जनअभिमतविरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गर्दैन : सिटौला
![]()
काठमाडौं/ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको अभिमतविरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गर्न नसक्ने भन्दै अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नं. ६ काठमाडौंले शुक्रबार शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले अदालतले आमजनताको भरोसा र आशा जुटाउने अवसर पाएको भन्दै अवसरको सदुपयोग गरिनुपर्ने बताए ।
उनले अदालतले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेर संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भनेर जनतालाई सन्देश दिने सुनौलो अवसर पाएको पनि बताए । प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाओस् भनेर संविधान निर्माणताका संविधानमा धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ …
![]()
काठमाडौं/ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको अभिमतविरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गर्न नसक्ने भन्दै अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नं. ६ काठमाडौंले शुक्रबार शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले अदालतले आमजनताको भरोसा र आशा जुटाउने अवसर पाएको भन्दै अवसरको सदुपयोग गरिनुपर्ने बताए ।
उनले अदालतले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेर संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भनेर जनतालाई सन्देश दिने सुनौलो अवसर पाएको पनि बताए । प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाओस् भनेर संविधान निर्माणताका संविधानमा धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ …
मन्त्रिपरिषदको सिफारिस नभएको धारा राष्ट्रपतिको सदरमा
![]()
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले लेखेको व्यहोरा र राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस सदर गर्दा राखेको धारा फरक भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक देव गुरूङका तर्फबाट बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो प्रश्न उठाएका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषद्ले विघटन सिफारिस गर्दा संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्न दुई तिहाइको सरकार चाहिएकाले त्यस्तो सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गर्दा संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गरेको बताए।
‘यसरी मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख नै नगरेको धारा राष्ट्रपतिले सदर गर्दा उल्लेख गर्न पाइन्छ?’ श्रेष्ठले …
![]()
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले लेखेको व्यहोरा र राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस सदर गर्दा राखेको धारा फरक भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक देव गुरूङका तर्फबाट बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो प्रश्न उठाएका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषद्ले विघटन सिफारिस गर्दा संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्न दुई तिहाइको सरकार चाहिएकाले त्यस्तो सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गर्दा संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गरेको बताए।
‘यसरी मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख नै नगरेको धारा राष्ट्रपतिले सदर गर्दा उल्लेख गर्न पाइन्छ?’ श्रेष्ठले …
संसद विघटन प्रकरण : सरकारको सक्कल निर्णय सर्वोच्चबाटै सरकारले बनायो ‘गायब’ !
![]()
’सिफारिसमा नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ?’
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आए/नआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन्। त्यसक्रममा उनले ‘निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ?,’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सहभागी भएका श्रेष्ठ यो जानकारी इजलाससमक्ष यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए । ‘न्यायाधीशले सक्कल निर्णय …
![]()
’सिफारिसमा नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ?’
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आए/नआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन्। त्यसक्रममा उनले ‘निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ?,’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सहभागी भएका श्रेष्ठ यो जानकारी इजलाससमक्ष यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए । ‘न्यायाधीशले सक्कल निर्णय …
इजलास गठन विवादमै अल्झियो बहस
![]()
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद लम्बिएको छ। उक्त विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी शुक्रबार मात्र लगाउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। कार्कीले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि प्रधानलाई संलग्न गरिएको हो। संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भयो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले …
![]()
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद लम्बिएको छ। उक्त विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी शुक्रबार मात्र लगाउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। कार्कीले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि प्रधानलाई संलग्न गरिएको हो। संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भयो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले …
