भ्रमणमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादको विषयमा चर्चा समेत गरेनन्
![]()
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अहिले भारत भ्रमण छन् । उनी भारत भ्रमणमा गएको बेला सारा नेपालीको ध्यान दिल्लीतिर छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा सीमा विवादको समस्या समाधान हुन अपेक्षा थियो । तर, यो भ्रमणमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादको विषयमा चर्चा समेत गरेनन् । चर्चामा रहेका लिपुुलेक, कालापानी, लिम्पिआधुराको बारेमा पनि बैठकमा कुरा उठाएका छैनन् ।
उनले समग्र सीमा समस्याका कुरा उठाएका छन् । तर जुन सीमा विवादलाई लिएर नेपाल–भारतबीच दुरी बढेको छ त्यसको बारेमा कुनै चर्चा समेत गर्न आवश्यक ठानिएको देखिएन । मन्त्री ज्ञवालीले कुरा नगरेपछि भारतको तर्फबाट त्यसको …
![]()
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अहिले भारत भ्रमण छन् । उनी भारत भ्रमणमा गएको बेला सारा नेपालीको ध्यान दिल्लीतिर छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा सीमा विवादको समस्या समाधान हुन अपेक्षा थियो । तर, यो भ्रमणमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादको विषयमा चर्चा समेत गरेनन् । चर्चामा रहेका लिपुुलेक, कालापानी, लिम्पिआधुराको बारेमा पनि बैठकमा कुरा उठाएका छैनन् ।
उनले समग्र सीमा समस्याका कुरा उठाएका छन् । तर जुन सीमा विवादलाई लिएर नेपाल–भारतबीच दुरी बढेको छ त्यसको बारेमा कुनै चर्चा समेत गर्न आवश्यक ठानिएको देखिएन । मन्त्री ज्ञवालीले कुरा नगरेपछि भारतको तर्फबाट त्यसको …
संसद विघटन प्रकरण : सरकारको सक्कल निर्णय सर्वोच्चबाटै सरकारले बनायो ‘गायब’ !
![]()
’सिफारिसमा नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ?’
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आए/नआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन्। त्यसक्रममा उनले ‘निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ?,’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सहभागी भएका श्रेष्ठ यो जानकारी इजलाससमक्ष यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए । ‘न्यायाधीशले सक्कल निर्णय …
![]()
’सिफारिसमा नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ?’
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आए/नआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन्। त्यसक्रममा उनले ‘निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ?,’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सहभागी भएका श्रेष्ठ यो जानकारी इजलाससमक्ष यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए । ‘न्यायाधीशले सक्कल निर्णय …
इजलास गठन विवादमै अल्झियो बहस
![]()
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद लम्बिएको छ। उक्त विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी शुक्रबार मात्र लगाउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। कार्कीले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि प्रधानलाई संलग्न गरिएको हो। संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भयो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले …
![]()
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद लम्बिएको छ। उक्त विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी शुक्रबार मात्र लगाउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। कार्कीले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि प्रधानलाई संलग्न गरिएको हो। संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भयो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले …
सुदूरपश्चिममा ओली रणनीति : अस्तित्व रक्षाका लागि धमाधम पद
![]()
धनगढी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भएसँगै नेकपाको ओली पक्षले आफ्नो सबैभन्दा कमजोर अवस्था रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धमाधम पद बाँडेर अस्तित्व रक्षा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षको राजनीतिक अवस्था ओली पक्षको तुलनामा निकै बलियो देखिएको छ । त्यसैले पनि ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य पद बाँडेर भए पनि यो प्रदेशमा आफ्नो संगठनको अस्तित्व बचाउने कसरत गर्न थालेको हो ।
यस्तो थियो सुदूरपश्चिममा नेकपाको समीकरण
तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा पूर्वमाओवादीले सुदूरपश्चिमबाट १४ जनालाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो । त्यस्तै …
![]()
धनगढी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भएसँगै नेकपाको ओली पक्षले आफ्नो सबैभन्दा कमजोर अवस्था रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धमाधम पद बाँडेर अस्तित्व रक्षा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षको राजनीतिक अवस्था ओली पक्षको तुलनामा निकै बलियो देखिएको छ । त्यसैले पनि ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य पद बाँडेर भए पनि यो प्रदेशमा आफ्नो संगठनको अस्तित्व बचाउने कसरत गर्न थालेको हो ।
यस्तो थियो सुदूरपश्चिममा नेकपाको समीकरण
तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा पूर्वमाओवादीले सुदूरपश्चिमबाट १४ जनालाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो । त्यस्तै …
‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखियो’
![]()
‘बाघ करायो, बाख्रा पनि हरायो भनेजस्तो भएको छ’
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री नै प्रतिवादमा उत्रिए । सडकबाट फैसला दिन खोजेको भन्दै उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको आलोचना गरे ।
तर कानुन व्यवसायी तथा जानकारहरू भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले होइन, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखाएको बताउँछन् ।
उनले भने, त्यही कारणले बाहिर शंका भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शंका गरिएजस्तै निर्णय सुनाउनुहुन्छ भन्ने छैन । अझै …
![]()
‘बाघ करायो, बाख्रा पनि हरायो भनेजस्तो भएको छ’
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री नै प्रतिवादमा उत्रिए । सडकबाट फैसला दिन खोजेको भन्दै उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको आलोचना गरे ।
तर कानुन व्यवसायी तथा जानकारहरू भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले होइन, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखाएको बताउँछन् ।
उनले भने, त्यही कारणले बाहिर शंका भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शंका गरिएजस्तै निर्णय सुनाउनुहुन्छ भन्ने छैन । अझै …
">आज माघे संक्रान्ति पर्व मनाइँदै
![]()
मगर र थारु समुदायको विशेष चाड
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष सौर मासअनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे (मकर) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदि गरी मनाइँदै छ ।
सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रान्ति भएकाले माघ १ गतेलाई माघे (मकर) सङ्क्रान्ति भनिन्छ । माघ १ गतेदेखि उत्तरायण शुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन् । उत्तरायण शुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदिलाई पुण्य दायक मानिन्छ । यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशूली, कालीगण्डकी, वाग्मती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडीलगायतका …
![]()
मगर र थारु समुदायको विशेष चाड
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष सौर मासअनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे (मकर) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदि गरी मनाइँदै छ ।
सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रान्ति भएकाले माघ १ गतेलाई माघे (मकर) सङ्क्रान्ति भनिन्छ । माघ १ गतेदेखि उत्तरायण शुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन् । उत्तरायण शुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदिलाई पुण्य दायक मानिन्छ । यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशूली, कालीगण्डकी, वाग्मती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडीलगायतका …
संसद विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासले किन नहेर्ने ?
![]()
विनोद ढकाल
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा बुधबारको बहस प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले यो विवादको निरुपण बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने बताएका छन् भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमै जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । यो असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो भने अरू १२ वटा रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल …
![]()
विनोद ढकाल
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा बुधबारको बहस प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले यो विवादको निरुपण बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने बताएका छन् भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमै जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । यो असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो भने अरू १२ वटा रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल …
