Loading

पोखरा : साहित्य, कला र संगीतको उत्थान गर्ने हेतु राखेर पोखरा महानगरपालिकाले गठन गर्न लागेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि ११ जना सिफारिस भएका छन्। मेयर मानबहादुर जिसीले ती ११ जनाको नाम सिफारिस समितिबाट आइतबार बुझेका छन्। 

पदमराज ढकाल, मेनकाजी गुरुङ, धनबहादुर गायक, प्रकाश ज्ञवाली, सरस्वती श्रेष्ठ सरु, जीवन दाहाल, मीलन शेरचन, कृष्णप्रसाद भण्डारी, मोतीबहादुर कार्की (परिवर्तन), सुरज उपाध्याय र प्रतीक थापा गरी ११ जनाको नाम सिफारिसमा परेको छ। तर प्रतिष्ठानको संरक्षक मेयर मानबहादुर जिसीले ८ जनालाई मात्रै सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले गरेको छ। २ महिलासहितका ८ जनाबाटै मेयरले कुलपति र उपकुलपति छान्नेछन्। 

सम्बन्धित विधामा योगदान गरेकाबाट ८ जनाबाहेक मेयरले कार्यपालिका सदस्य २ जना पनि प्रतिष्ठानको सदस्य छान्ने व्यवस्था छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव हुन्छन्। यसरी प्रतिष्ठान ११ सदस्यीय बन्नेछ। 

पोखरा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रामचन्द्र बराल संयोजक, विज्ञसदस्य मनकुमार श्रेष्ठ र महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेल सदस्य रहेको समितिले प्रतिष्ठानका लागि विधागत क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका ११ जनाको नाम आइतबार मेयरलाई सिफारिस गरेको हो। समिति गएको साउनमा गठन भएको थियो। 

सिफारिस समितिले दिएका नामबाट कुलपति पदमराज ढकाल र उपकुलपति मेनकाजी गुरुङ चयनको तयारी भएको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ। 

साहित्य र कलाका गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्यादेश भएको प्रतिष्ठानका लागि महानगरपालिकाले यो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, स‌ंगीतको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो। 

भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीतको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्ने, भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीतसँग सम्बन्धित सामग्रीको संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी कृति प्रकाशन गर्ने, गराउने, भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीत सम्बन्धी विविध विषयमा प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन, साहित्य महोत्सव, मञ्चन, प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, गराउने, भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीत सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य ऐनमा व्यवस्था छ।