सर्वोच्चको फैसला जनभावनानुसार आएको छः सभामुख

काठमाडाैं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “फैसला ऐतिहासिक छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला आएको छ । जनभावनाको कदर भएको छ ।”

सभामुख सापकोटाले संविधानले केही मौलिक व्यवस्था गरेको र त्यसको स्पष्टसँग आजको फैसलाले व्याख्या गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत बोलाउन भनिएको छ । सभामुखले सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली जनता र लोकतन्त्रको जीत भएको समेत टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “यसको बहुआयामिक दूरगामी महत्व छ ।” जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुख भएको नाताले पनि आफूले यस फैसलालाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभालाई अझै जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि आफूले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, कानून व्यवसायीलगायत सबैसँग नियमित रुपमा छलफल गरेको उनले स्पष्ट पारे । सभामुखले अन्ततः राजनीतिक दल नै शक्तिको स्रोत भएको र उनीहरुले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए ।

सर्वोच्चको फैसला आम नेपालीको जित : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र( का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको जितको संज्ञा दिए । उनले अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो । त्यसकारण म सर्वोच्चको यो फैसलालाई स्वागत गर्दछु । मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट पनि र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ।’

सर्वोच्चले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उचो बनाएको भन्दै प्रचण्डले आम नेपाली जनताको जित भएको बताए ।

उनले भने, ‘उहाँहरुले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उँचो बनाउनुभयो । यसको लागि उहाँहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । पटकपटकको संसद विघटन र पटकपटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएको स्थिति थियो । त्यसकारण यो आम नेपाली जनताको जीतको रुपमा अगाडि आएको मैले देखेको छु । यो इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा भएको छ । इतिहासले यसलाई सम्मान गरिराख्ने छ ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला भनी स्वागत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य र ऐतिहासिक भएको बताएका हुन् । 

उनले फैसलाले एकसाथ महत्वपूर्ण तीनवटा सन्देश दिएको बताए । कार्यपालिकाकाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको खण्डमा संविधानको रक्षा गर्ने र सही व्याख्या गर्ने सवालमा न्यायालयले कर्म गर्न सक्दछ भन्ने सन्देश दिएको उनले बताए । त्यसैगरी संसदलाई जोगाउनका लागि संविधानले सांसदलाई दिएको राजनीतिक अधिकारको रक्षा र सुरक्षा पनि न्यायालयले गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले लोकतान्त्रिक यात्रालाई विधिभित्रैबाट लैजानुपर्छ भनेर पनि स्थापित गरेको बताए ।

शर्माले भने, ‘आजको सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक छ । नेपाली कांग्रेस यसलाई स्वागत गर्दछ । यो फैसलाले एकसाथ महत्वपूर्ण तीनवटा सन्देश दिएको छ । एउटा सन्देश यदि कार्यपालिकाकाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्दछ भने हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेको प्रबन्धबमोजिम संविधानको रक्षा गर्ने र सही व्याख्या गर्ने सवालमा हाम्रो न्यायालयले त्यो कर्म गर्न सक्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ । र, संवैधानिक इजलास साँचो अर्थमा सम्मानित पुष्टि भएको छ । अर्को सन्देश यसले राजनीतिक रूपमा पनि दिएको छ । संविधानले संसदलाई जोगाउने राजनीतिक अधिकार सांसदलाई दिएको छ, त्यसको रक्षा र सुरक्षा पनि गरेको छ । यो फैसलाको अन्तरनिहित आत्माको व्याख्या गर्नुपर्दा, अब नेपालको संविधानसभाले निर्माण गरेको सविधानभित्रबाट कुनै पनि अधिनायकको जन्म, यसबाट अधिनायकवादतर्फ लैजान्छु भन्ने दुस्वस्न आजका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन भविष्यमा कसैले पनि गर्नुहुन्न र लोकतान्त्रिक यात्रालाई विधिभित्रैबाट लैजानुपर्छ भनेर पनि स्थापित गरेको छ ।’

संविधान ठीक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नेहरूप्रति कांग्रेसले सम्मान व्यक्त गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले पार्टीले सर्वोच्चको आदेशलाई नेपाली जनताको ऐतिहासिक जितको रूपमा, लोकतन्त्रको जितको रूपमा, नेपालको संविधानको जितको रूपमा र यो जितलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक अभिभाराको रूपमा पनि लिने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवेगमुक्त भएर संयमतापूर्वक मार्गप्रशस्त गर्न ढिलाइ गर्नुहुनेछैन भन्ने विश्वास कांग्रेसले लिएको पनि शर्माले बताए ।

देउवाको प्रतिक्रियाः सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।

अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरित गरिएको कदमलाई सच्याएको उनको भनाई छ । सरकार गठनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुसँग छलफल गर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षित प्रतिक्रिया दिएका देउवाले भने, ‘निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराउने अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको छ ।’

संसद विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चले देउवालाई भोलि साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको छ: माधव नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने- ‘सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको छ । सबैलाई नैतिक मूल्य मान्यतामा रहन निर्देशन पनि दिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ ।’

यस्तै माधव नेपालनिकट एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पनि सर्वोच्चको फैसलाले ओली युग समाप्त भएको बताए । उनले आफूहरूको जित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

खतिवडाले भने, ‘हामी ठीक ठाउँमा थियौं र जित्यौं । हामी सबैलाई हार्दिक बधाई छ । अब ओली युगको समाप्त भयो । अब अन्तिम धक्का दिन के(के उत्पात गर्न मन छ त्यो पनि नगर्नु होला ।’

ओली बहिर्गमनको बाटो खुल्‍यो : राष्ट्रिय जनमोर्चा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनाएको फैसलाले तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका लागि बाटो खुलेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्‍यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विघटित संसदको पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतद्वारा आज जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सहितको फैसलालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गर्दछ ।’

केसीले देशमा उत्पन्न राजनीतिक समस्याका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मुख्य दोषी भएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ओलीका कारण गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ ।’

जनमोर्चाले पुनर्स्थापित संसदका विरुद्ध ओलीले गर्न सक्ने सम्भावित षड्यन्त्रका विरुद्ध सतर्क रहन तथा आवश्यक परे संघर्षमा उत्रनका लागि विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह समेत गरेको छ ।