Loading

टीकापुर/टीकापुरका चर्चित कृषक तथा स्थानीय नेता शिव थापा ललितले कैलाली १ मा प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
गत स्थानीय निर्वाचन मा टीकापुर नगरपालिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रुपमा नगरप्रमुखमा निर्वाचन लडेका थापा यसपटक भने प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वारी दिएसँगै चर्चामा आएका छन् ।
सामान्य जीवनशैली भएका थापाको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएसँगै पार्टीबाट टाढिएका उनी यसअघि एकीकृत नेकपा माओवादीको कैलाली जिल्ला उपाध्यक्ष र वाइसिएलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइसकेका ब्यक्ति हुन् । उनी पछिल्लो समयमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सदस्य रहेका थिए ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टीकापुर नगरप्रमुख पदमा लडेका उनी थोरै मतले पराजित भएका थिए । यसपटक थापाको उम्मेद्वारीले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार एवं पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तपेन्द्र बहादुर रावललाई चुनौति थपिएको छ ।
यसैवीच प्रतिनिधि सभाका प्रत्यासी थापाले सोमबार टीकापुरमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै टीकापुर प्रेश क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो २३ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त प्रतिवद्धता पत्रमा उनले आफूलाई कैलालीलाई दुई भागमा विभाजन गरी पहलमानपुर पुर्वको भागलाई अर्को जिल्ल बनाउनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । यस्तै उनले सेती लोकमार्ग र कर्णाली लोकमार्गको व्यापारिक केन्द्र टीकापुरलाई बनाउन पहल गर्ने समेत उनले प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
कैलाली क्षेत्र नं १ का जनताले आफूलाई जिताएमा कर्णाली नदीका विभिन्न भंगालाहरुलाई केवल दुई भागमा मात्र सिमित गरी यहाँको बाढी र नदी कटानको समस्या समाधान गरिने बताए । पुर्वको कोठिया र पश्चिमको सत्ति कर्णाली केवल दुई भंगाला राखेर अन्य भंगालाहरुको ब्यवस्थापन गरेसँगै कैलालीका जानकी, टीकापुर र बर्दियाका राजापुर नगरपालिकामा आउने बाढी र नदी कटान पनि स्वतः समाधान हुने बताए ।
यसैगरी उनले किसान परिचय पत्र, किसान पेन्सन, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने र घरेलु उद्योगहरु स्थापना गरी स्वरोजगार बनाई स्थानीइलाई आत्मनिर्भर बनाउने जनाएका छन् ।
उनले योग, पर्यटन, सिचाई, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत विविध क्षेत्रको विकासका लागि योजना ल्याउने र एमसिसी सम्झौता खारेज र देश हीतमा नागरिकता विधयेक ल्याउन पनि पहल गर्ने जनाएका छन् ।