सुर्खेत । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत हो ।

यस्तै चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको अर्थात २८.११ प्रतिशत प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्व १ करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात १२.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक बर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख .रकम परिचालन गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक वापत १ अर्ब २१ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान वापत ६६ करोड ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ५ लाख ४ हजार स्रोत परिचालन गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाइने बताएको छ । प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भेरी र कर्णाली करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने योजनाहरु पनि बजेटले समेटेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको यो अन्तिम बजेट हो । हालसम्म प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षमा कुल ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बागमती प्रदेशले ल्यायाे ७० अर्ब ९३ करोडकाे बजेट

हेटाैंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशसभाको बुधबारको वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाकिराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजना नयाँ थप गरेको छैन । अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधा, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री जम्मकट्टेलले वन जंगल विस्तार, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले प्रदेशभित्रका नाङ्गा डाँडाहरूमा एकवर्ष भित्र १५ हजार विरुवा रोप्ने बताए ।

उद्योग मन्त्रालयलाई ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । अनुमानित बजेटमा सरकारले रत्ननगरमा आर्युवेदीक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेश सरकारले ल्यायाे ४६ अर्ब ८८ करोडकाे बजेट

जनकपुरधाम । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

बुधबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं १ को ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट

विराटनगर । प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कूल रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरे ।

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम मन्त्री आङ्बोले आज सदनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गरे । प्रस्तुत राजस्व र व्ययको अनुमानमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ रु दुई अर्ब रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब ८२ लाख, सःशर्त अनुदानबाट रु आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोर्ने जनाइएको छ ।

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २५ करोड ६८ लाख बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा कर आधारको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व परिचालन नीति अङ्गीकार गरेको जनाइएको छ ।