एक नजर समाचार, 
अमेरिकाको बारम्बारको दबाबपछि सरकारले सदनमा एमसिसी अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पहलकदमी गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने विचार प्रकट गर्दै आएको थियो । अहिलेसम्म एमसिसीबारे त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सहमति बनेको छैन । त्यो अवस्थामा खाली अमेरिकी दबाबका कारणले मात्र त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नु राष्ट्रिय सहमतिका विरुद्ध हुनेछ र त्यसका कैयौं दुरगामी दुष्परिणाम हुने कुरा निश्चित छ ।
अहिले देशमा एमसिसीको विवाद चर्को रूपमा उठिरहेको छ । नेकपा (मसाल)को सुरुदेखि नै यो मत रहेको छ कि एमसिसी देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीति समेतका विरुद्ध रहेको छ । त्यसकारण त्यसलाई पूरै खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ मत रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यही मत छ । तर, उक्त प्रश्नमा उठिरहेका कैयौँ विवादहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा उक्त प्रश्नमा मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । त्यही कारणले नै न्यूनतम कार्यक्रममा त्यसलाई सामेल नगर्ने सर्वसहमति भएको थियो । तर, अमेरिकाको बारम्बारको दबाबपछि सरकारले सदनमा एमसिसी अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पहलकदमी गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने विचार प्रकट गर्दै आएको थियो । अहिलेसम्म एमसिसीबारे त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सहमति बनेको छैन । त्यो अवस्थामा खाली अमेरिकी दबाबका कारणले मात्र त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नु राष्ट्रिय सहमतिका विरुद्ध हुनेछ र त्यसका कैयौँ दुरगामी दुष्परिणाम हुने कुरा निश्चित छ ।
एमसिसीका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले एकल रूपमा वा विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरूसित मिलेर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । अहिले यही संसद्मा त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा विरोध कार्यक्रमहरू राख्ने निर्णय गरेको छ । यही माघ २५ गते एमसिसीका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा प्रचारात्मक कार्य गर्ने र २६ गते विरोधसभाहरू गर्ने निर्णय भएका छन् । देशका जुन भागहरूमा अन्य वामपन्थी शक्तिहरू वा संगठनहरू छन् र त्यहाँ अन्य शक्तिहरू सहमत भएसम्म उनीहरूसित सँगै मिलेर नै संयुक्त कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ । अन्य संगठनहरू नभएको अवस्थामा वा उनीहरू संयुक्त संघर्षका लागि सहमत नभएमा हाम्रो पार्टीले आफ्नै पहलकदमीमा नै उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ ।
संयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राजावादीसँग मिलेर कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हाम्रो स्पष्ट नीति रहेको छ । सामान्य अवस्थामा परस्परमा सहमति भएका विषयहरूमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसित पनि तालमेल, सहकार्य वा कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि विषयमा राजावादीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको तालमेल नगर्ने हाम्रो घोषित नीति छ । अहिले राजावादीहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई समाप्त गर्नका लागि अभियान चलाइरहेको हुनाले उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको तालमेल गर्दा प्रतिगामीहरूको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धको अभियानलाई मद्दत पुग्ने सम्भावना रहन्छ । तर कतिपय वामपन्थी पक्षहरूले राजावादीहरूसित नै संयुक्त भएर संघर्ष गर्ने जुन नीति बनाएका छन् त्यसलाई हामीले गलत मान्छौँ र विरोध गर्दछौँ । कतिपय वामपन्थीहरूको राजावादीहरूसित मिलेर जाने नीतिका कारणले लामो समयदेखि चल्दै आएको वामपन्थीहरूको संयुक्त आन्दोलनमा जुन विभाजन हुन गएको छ त्यसका लागि हामीलाई दुःख छ । तैपनि जुन वामपन्थी संगठनहरूले राजावादीहरूबारे स्पष्ट नीति लिएका छन् उनीहरूसित मिलेर एमसिसी वा पारस्परिक समझदारी भएका कुनै पनि विषयमा आन्दोलन अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न भइरहनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीको बोर्डलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा ती दुवै जनाले एमसिसीलाई संसद्द्वारा पारित गर्न प्रयत्न गर्ने प्रकारका विचारहरू बाहिर आएका छन् । शेरबहादुरको पहिलेदेखि नै त्यो घोषित विचार थियो । त्यसकारण उनले त्यस प्रकारको विचार प्रकट गर्नु अस्वाभाविक कुरा होइन । तर, प्रचण्डले यथावत रूपमा एमसिसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने विचार प्रकट गर्दै आएको हुनाले उनका तर्फबाट त्यसप्रकारको विचार प्रकट गर्नु उनको अडानसित मेल नखाने देखिन्छ । तैपनि उनले आफ्नो पत्रमा जुनसुकै प्रकारको विचार प्रकट गरेको भए पनि देशभित्र एमसिसीबारे उनले वा उनको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले कुन प्रकारको अडान लिन्छ त्यो निर्णात्मक महत्वको कुरा हो । अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले आवश्यक संशोधनबिना एमसिसीलाई पारित गर्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ र त्यो पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि पनि प्रचण्डको सचिवालयले एमसिसीलाई ‘परिमार्जनबिना पारित गर्न नसकिने निचोड’ सार्वजनिक गरेको छ । हामीले आशा गरेका छौँ माओवादी केन्द्रले त्यस प्रकारको निचोड अनुसार आफ्नो अडान कायम राख्नेछ । एमसिसीको पक्षमा सुरुदेखि नै मत राख्दै आएका शेरबहादुर देउवाले पनि एमसिसीबारे राष्ट्रिय सहमति नबनेको हुनाले त्यसलाई संसद्मा पारित गर्ने प्रयत्न गरेनन् भने पनि उनको त्यो कार्यलाई हामीले स्वागत गर्नेछौँ ।
हामीले एमसिसीलाई सम्पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने कुरा माग गर्दै आएका छौँ । माओवादी केन्द्रले संशोधन नगरिकन त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएको छ । अर्कातिर अमेरिकाले त्यसमा कुनै पनि संशोधन गर्न नसकिने कुरा बताउँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले लिएको अडानबाट पनि एमसिसीलाई संसद्बाट पारित हुनबाट रोक्न अंशतः सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । वास्तवमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा त्यसलाई पारित हुन नदिनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा प्रस्ट छ । आगामी दिनहरूमा पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको अडान कायम रहन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।
अन्त्यमा एमसिसीका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा उठेको आवाज, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलन समेतका कारणले नेपालमाथि दबाब दिएर एमसिसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउने अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रयत्न असफल हुनेछ भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।
