एक नजर समाचार, 
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेश आजै राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाउन लागिएको एक मन्त्रीले बताए।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यही प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, दबाबपछि अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सरकार बाध्य भएको थियो। यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टीमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य गरिएको थियो।
अध्यादेशले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई राहत दिएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्।
महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा अध्यादेशको स्वागत
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेको छ । जसपाको महन्थ पक्षका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सकारात्मक रहेको बताएका छ ।
उनले अध्यादेश आएसँगै आफूहरु नयाँ दल गठनको गृहकार्यमा जुटेको पनि बताएका छन् । नेता कर्णले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै छिट्टै नयाँ दल दर्ता गर्ने समेत बताएका छन् ।
उनले भने,‘संसद् नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउने यो संविधानसम्मत काम हो । संविधानले यो अधिकार दिएको छ । अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुनें,यदि आएको हो भने संविधानसम्मत हो । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै,कहीँ थोरै भएपनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ । म जुन पार्टीमा छु,यसमा पनि समस्या छन् । यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो । हामी अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छौं ।
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो । त्यो निर्णय कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा म यहाँ चर्चा गर्दिन । तर,निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ भनेर हामी अदालत गएका छौं ।’
