चुरे दोहन, जुन ५ र वातावरण संरक्षण

यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकारले ज्यादै दुःखद् निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय हो, ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर अर्थोपार्जन गर्ने ।’ हरेक वर्षको जुन ५ का दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ । यो दिवस आउनुभन्दा सात दिनअघि अध्यादेशमार्फत सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कानुन जारी गरेको छ । सरकारको यो नीतिले कस्तो असर गर्ला ? जवाफ कहालीलाग्दो छ ।

चुरे क्षेत्रकै ढुंगा, रोडा, वालुवा निर्यात गर्न थालियो भने तराई क्षेत्र केही वर्षमै मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चितजस्तै छ । अन्नको भण्डार मात्रै होइन मुलुकको मेरुदण्ड भनेकै तराई हो । तराई मरुभूमीकरण भयो भने नेपाल रहँदैन भन्ने वातावारण विद्हरूको चिन्ता नराम्रो होइन् । ढुंगा, रोडा, वालुवा निर्यात गर्ने नीति नहुँदा नहुँदै पनि अहिले दैनिक हजारौं टिपर भारत पुगिरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, रोडा, वालुवा उत्खनन् नगर्ने नीति सरकारको छ तर नेपालको तराई क्षेत्र र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चुरे क्षेत्रकै ढुंगा, रोडा, वालुवा प्रयोग गरिएको छ ।

चुरे उत्खननका कारण पहिरो जाँदा तराईको उत्तरी क्षेत्र त अहिले नै मरुभूमीकरण भइसकेको छ । दक्षिणी क्षेत्रमा पनि भूमिगत पानीको स्रोत निकै तल झरिसकेको छ । पहिलो एक मिटर खन्दा पानी भेटिने तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा अहिले १० मिटर खन्दा पनि पानी भेटिन छाडेको छ । तराईको जीवनदायिनी भनेकै भूमीगत पानीको स्रोत हो । यसैलाई मध्यनगर राख्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे संरक्षण विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । अहिले चुरे संरक्षणका नाममा राज्यले वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने गरेको छ, तर चुरै क्षेत्रबाटै ढुंगा, रोडा, वालुवा उत्खनन् भइरहँदा राज्यले गरेको यो खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेको छ ।

विश्वको पाँचाैं ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतले आफ्ना दक्षिणी प्रान्तहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम करिबकरिब सम्पन्न गरिसकेको छ । करिव ४० करोेड जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालको भैतिक पूर्वाधार निर्माणमा भारत केन्द्रित भएको छ । यसका लागि ढुंगा र रोडा नेपालबाट लैजानुको विकल्प भारतलाई छैन । उत्खनन् गर्न सजिलो र दुरीको हिसाबले नजिक भएकोले चुरे क्षेत्रकै ढुंगा, रोडा भारत जाने संभावना बढी छ ।
सरकारले गरेको यो निर्णय नेपालको संविधान विपरीतसमेत छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त धाराको उपदफा १ र २ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । उपदफा २ मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतीवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ र उपधारा ३ मा राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले नेपाल वातावरण संरक्षणप्रति सचेत रहेको मान्न सकिन्छ । यसका अलावा राज्यले वातावरण संरक्षणका लागि वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरी वातावरणका विविध क्षेत्रहरूमा काम गर्दै अघि बढिरहेको छ । एकातिर वातावरण संरक्षणका लागि अर्बौं रकम खर्च गर्ने अर्कोतर्फ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको नीति ल्याउने कति ठूलो विडम्बना ?

यसै वर्षको हिउँद महिनामा नेपालका विभिन्न ठाउँमा वनजंगलमा लागेको डडेलो तथा लामो खडेरीका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रहरू दिउँसै अँध्यारो भयो । काठमाडौं उपत्यका विश्वको नं. १ प्रदूषित सहरमा सूचीकृत भयो । त्यस समयमा धेरै मानिसहरूलाई आँखा पोल्ने, रुघाखोकी र टाउको दुख्ने समस्याहरू देखिए । कैयन जीवजन्तु र लोपोन्मुख वनस्पतिहरू समेत जलेर सखाप भए ।

वातावरण भनेको प्राकृतिक सम्पदा हो । मानिस, हावापानी, बोटविरुवा, जंगल र त्यहाँ बस्ने पशुपंक्षी सबै मिलेर बनेको प्राकृतिक जीवनशैलीलाई वातावरण भनिन्छ । भू–धरातल र त्यसको उत्पादनमा वातावरणको प्रभाव रहने गर्दछ । जल, वायु, जीव तथा बनस्पती, खनिज पदार्थ को समष्टिगत स्वरूप नै वातावरण हो । समग्रमा पृथ्वीमा रहेका जैविक तथा अजैविक सम्पूर्ण वस्तुहरूको समष्टिगत रूप नै वातावरण हो । आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू, प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रणालीहरू र यिनका आवश्यक तथा ती अवयवहरूको बीचको अन्तत्र्रिmया एवं अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले क्षति पुग्नुलाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ ।

प्राकृतिक वस्तुहरूको अस्तित्व एवं सन्तुलनमा आउने गडबडीले गर्दा पृथ्वीमा रहेका कुनै वस्तुहरूको अस्तित्व लोप हुनु तथा लोप हुने अवस्थामा पुग्नुलाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ । बढ्दो सहरीकरण, फोहोरमैला, आणविक भट्टीबाट निस्कने विषालु ग्याँस, जनसंख्याको तीव्र वृद्घि, प्राकृतिक सम्पदा माथिको तीव्र दोहन आदि नै वातावरण प्रदूषणका प्रमुख कारक मानिन्छन् । वातावरण प्रदूषणबाट उत्पन्न हुने मूलभूत समस्याका रूपमा मरुभूमीकरण, अम्लवर्ष, ओजोनतह नष्ट, बाढीपहिरो, हरितगृह प्रभाव रूपमा रहेका छन् । विशेष गरेर मानवीय क्रियाकलापबाट हुने वातावरणीय प्रदूषणलाई वायु, जल, भू र खाद्य प्रदूषणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरिराख्नु र त्यसको संरक्षण गर्नुलार्ई वातावरण संरक्षण भनिन्छ ।

प्राकृतिक संरक्षणले वातावरणमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपले ह्रास ल्याउने एवं क्षति पुर्याउने कार्य नगरी प्रकृतिका विभिन्न अवयवहरू, तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धमा समेत कुनै प्रतिकूल असर नपुर्याई तिनीहरूको मर्मत संभार, स्याहार, सम्बद्र्घन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने कार्यलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ । वातावरणको सिर्जना कुनै पनि मुलुकमा रहेको जीवजगत र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संयोगबाट हुने भएता पनि यसको संरक्षण र सम्बद्र्घनमा मनुष्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
वातावरण सफा राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । तिनको हेक्का हामीले समयमै राख्न नसक्दा आजभोलि विभिन्न डरलाग्दा परिणामहरू आइरहेका छन् । स्वच्छ हावापानी अभावका कारण कैयन् मानिस लगायतका जीवजन्तुहरू मरिरहेका छन् । पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण थुप्रै मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोभिड बिरामीका लागि अक्सिजन नपाएर उपचार प्रभावित भएको छ ।

त्यसैले वातावरण जोगाउनका लागि रुख विरुवा रोप्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हावापानी दूषित भए मौसम विषम हुन्छ । मौसम विषम हुनासाथ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ । हरिया वनजंगल नभए मरुभूमिकरण हुन्छ, बाढीपहिरोले भूक्षय भई बाटोघाटो बिग्रने र सम्पूर्ण जीवनलाई नै असर पर्छ । अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि भई उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्नेलगायतका विभिन्न प्रकोपहरू हुन गई मानव जीवन र सम्पूर्ण विश्वलाई समेत नकारात्मक असर पार्दछ । वातावरण संरक्षित भए मात्रै हामी बाँच्न सक्दछौँ भन्ने हेक्का नराखी दिनानुदिन सहरीकरण, आणविक हातहतियारको प्रयोग, विषालु रसायनहरूको प्रयोगले गर्दा मानव जातिको मात्रै नभई पृथ्वीमा रहेका जीवजन्तु र वनस्पतिहरूको समेत क्षणभरमै नष्ट हुनसक्ने गम्भीरखालका परिवेशहरू हाम्रा अगाडि आइरहेका छन् ।

यस्ता समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । पृथ्वी सबैको साझा पूmलबारी हो यसलाई बचाउने भनेको हामी मानव जातिले मात्रै हो । अतः पृथ्वीलाई दिगो रूपमा बचाउनका लागि हालसम्म विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम विश्वजगतबाट भई नै रहेका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनबाट वातावरण संरक्षणका लागि विविध कार्यक्रमहरू गरिएका छन् । वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु नै वातावरण संरक्षण गर्नु हो । बढ्ढो जनसंख्या नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित उपयोग गर्दै संरक्षण गर्ने, गरिबी उन्मुलन गर्न कदम चाल्नुपर्ने लगायतका थुप्रै दायित्वहरू छन् । यसैगरी आणविक तथा रासायनिक हातहतियारको होडबाजी तथा युद्घमा बन्देज लगाउनुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने, औद्योगिकीकरण तथा सहरीकरण विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

क्लोरोफ्लोरो, कार्बन, मिथेनजस्ता विषालु ग्यासहरूको उत्पादनमा रोक लगाउनुपर्ने, कीटनाशक औषधि र रसायनको प्रयोग कमगर्दै जानुपर्ने, यातायातजन्य प्रदूषण कम गर्नुपर्ने र वातावरणीय शिक्षाको प्रचारप्रसार गरी जनचेतना वृद्घि गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षण गर्न तर्जुमा भएका कानुनी संरचनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रहेक राज्यको हो । हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ अनुरूप स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षणका लागि सक्षम र जिम्मेवारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि अग्रसर बनाउने हावा, पानी तथा ध्वनी प्रदूषणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पारित सन्धि, महासन्धि तथा प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।

नगरपालिका, महानगरपालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा भूउपयोग योजना, फोहोरमैला व्यवस्थापन योजना बनाउन लगाई कार्यान्वयनमा जोड दिने, स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको वातावरण सुधार, संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, विद्युत् शक्तिको खपतमा विकास गर्ने, प्रयोग भइसकेका वस्तुहरू नवीकृत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने व्यवसाय तथा संलग्न व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन दबाब दिनुपर्छ ।