एक नजर समाचार, 
संसद पुनस्र्थापना भए लगत्तै मुलुकलाई पुनः अँध्यारो सुरुङभित्र धकेल्ने संकेतहरु देखिन थालेको छ । यस्ता षडयन्त्र र राष्ट्रघातले फँडा उठाउन थाल्यो र बेलैमा सचेत नभए राजनीतिको अर्को पाठ्यक्रम सुरु हुनेछ । राजनीतिको यो पाठ्यक्रममा पुग्नु भनेको एउटा जटिल र दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । नेपाली जनताले ७० वर्ष लगाएर रगतले साटेको उपलब्धिलाई खारेज गर्ने ओली प्रवृत्ति अझै पनि ज्युँदै छ । नेपाली जनता र राष्ट्रको विरुद्ध सबैभन्दा अग्रभागमा खडा भएको ओली प्रबृत्तिमाथि विजय पाउनु पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ । ओली प्रबृत्तिलाई यथावत राखेर गरिने कुनै पनि राजनैतिक मार्गको रुपरेखा तयार हुँदैन । यसर्थ प्रतिगमन विरोधी राजनैतिक दलहरुले साझा न्युनतम कार्यक्रमको आधारमा ओली षडयन्त्रको खारेज गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
दल हैसियतको लेखा
अब बन्ने कुनै पनि राजनैतिक मार्गमा दलको हैसियत अनुसार र विगत आन्दोलनको प्रस्तुति अनुसारको नेतृत्व दिनु नै प्राकृतिक हुन्छ । गत संसदीय व्यवस्थामा विसं २०५२ सालपछि भएका घटनाहरुलाइ दोहोरिन दिनु हुन्न । जुन बखत संसदमा उपस्थित सबैभन्दा पुछारको संसद सदस्य भएको राप्रपालाई सरकारको नेतृत्व दिएर नेका र एमालेले महाभुल गरेका थिए । एक त राप्रपा पुनस्थापित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पक्षमै थिएन । यसैले राप्रपाले तत्कालीन संसदीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनाइ दियो । त्यही विसगंतिले संसदीय व्यवस्था संस्थागत नहुँदै असंगत सावित भयो ।
अहिले पनि परिस्थिति यो भन्दा भिन्न भइसकेको छैन । संविधानसभा मार्फत प्रस्तावित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जग संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले पहिलो कार्यकाल पनि पूरा गरेको छैन । यसै बखत काकतालीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सँधै विपक्षमा रहेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । जसरी हिजो बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधमा रहेको पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो । करिव दुई दर्जन मात्र सदस्य रहेको राप्रपालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइयो । जसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको जहाजमा प्वाल पार्ने काम ग¥यो । अन्ततः संविधानमात्र होइन संसदीय व्यवस्था नै खारेज भयो ।
के गर्दा ठीक हुन्छ ?
मुलुकको शान्ति र स्थिरताका लागि विगतको आन्दोलनको जनादेश प्राप्त दल, व्यक्ति, समुदाय र नागरिक समुदायको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आधारको समीकरण आजको आवश्यकता हो । यस्तो आवश्यकता निकट विगतको सशक्त आन्दोलन गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहकै नेतृत्वलाई अगाडि सार्नु नै उपयुक्त हुन्छ । पुष ५ पछि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा यो समूहकै सक्रियताले नै प्रतिगमनलाई खारेज गर्ने तागत दिएको हो । नेकपा यो समूहको सक्रियतालाई अबमूल्यन गरिए त्यसको नतिजा हिजोकै रुपमा हुनेछ । अर्को मधेसमा जनाधार भएको जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा भूमिका पनि मूल्यवान छ । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका फेरि पनि आन्दोलनमा आलोच्यपूर्ण थियो ।
स्वयम् कांग्रेसका अन्य पक्षहरुले आन्दोलनमा भाग लिइरहँदा उनले ऊर्जा दिने भन्दा झर्ला र खाउँलाको व्यवहार देखाउँदै पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम नै गरे । र, विगतमा संसदीय व्यवस्थाको तेजोबध गर्ने कामको उनले सार्वजनिक आत्मआलोचना पनि गरेका छैनन् । जसपामा पनि यस्तो प्रवृत्ति नभएको होइन । तर, यो दलको आधिकारिक धारणामा कुनै प्रश्न छैन । यसकारण नेकपाको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकारको गठन आजको आवश्यकता हो ।
यसर्थ पार्टीको संसदीय गणित, हैसियत, तागत आन्दोलनमा सक्रियताको आधारमा अबको सरकारको नेतृत्व भएमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । नत्र हिजोको जस्तै
यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवसान हुनेछ । फेरि पनि घोडा व्यापार (हर्ष ट्रेडिङ) मा सांसदहरु हटियामा पुगे भने ७० वर्षको उपलब्धि क्षणभरमै गुम हुनेछ । यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गर्नु अर्को राष्ट्रघात हुनेछ ।
