घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे, भूपिले ठिकै लेखेका रहेछन् । सत्तालिप्साका कारण देशका प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा अन्धो प्रतीत भए । केही समयपहिलेदेखि राजनीतिप्रति चासो राख्नेका बीच चर्चा हुने गर्थ्यो– ओलीजीले जे–जस्तो कदम पनि चाल्न सक्छन्, उनलाई संविधानको अवज्ञा गर्नसमेत कुनै अप्ठेरो हुनेछैन । संसद् विघटन पनि हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले ओलीबाट आएका प्रस्तावलाई सहजै छाप लगाइदिन सक्छिन् । यी भनाइसँग सहमत हुन असहज लाग्थ्यो । नेपालको संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संसद् विघटनजस्तो विषय, त्यसमा पनि १४ वर्षसम्म जेलनेल भोगेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैरसंवैधानिक र निरंकुश कदम चाल्नेछैनन् भन्ने लाग्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सहजताका साथ संसद् विघटन गरे।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पुग्नेबित्तिकै संसद् विघटनको प्रस्तावमा लालमोहोर लगाउने काम भयो । लोकतन्त्रमाथि बलात्कार गर्ने शैलीको काम–कारबाही सम्पन्न गर्दा थोरै मात्र पनि लघुताभास देखिएन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा । राष्ट्रपति स्वयं संविधानको संरक्षक हुँदाहुँदै पनि उनमा संवैधानिक प्रावधानको ज्ञान नै नभएजस्तो देखियो । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक मुभ भएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै नेपालको इतिहासमा नकारात्मक पात्रका रूपमा चित्रित हुने प्रस्ट छ । यो अवस्था जानाजान निम्त्याइए पनि यसले जनमतको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ ।

ओलीजीको वर्तमान समयको राजनीतिक कदम प्रायः सबै संविधानप्रतिकूल देखिएका छन् । नेपालको संविधानले अध्यादेशको कल्पना बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयोजनका लागि मात्र गरेको छ । शासन सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान कानुनबाट बाधा अड्चन भएको र संसद् अधिवेशनसम्म प्रतीक्षा गर्दा राष्ट्रलाई ठूलै हानि–नोक्सानी हुने भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ । यसले संसद् नचलेको अवस्थामा पनि राष्ट्रलाई कुनै ऐन, नियम, कानुनको अभावमा रोकिन दिँदैन । सबै लोकतान्त्रिक देशले यही अवस्थालाई आत्मसात् गरी आएका छन् । ओलीजीले आफ्नै दल विभाजन गर्ने, संवैधानिक परिषद्मा आफूखुसी निर्णय गरी राम्रालाई होइन, आफ्नालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने मनसायका साथ अध्यादेश जारी गराए । सर्वत्र विरोध भएपछि चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । 

अहिले पुनः संवैधानिक परिषद्मा तीनजना मात्र उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक संख्या मानिने गरी अध्यादेश जारी गरेर सबै निकायमा आफ्ना नजिककालाई भर्ती गर्न सफल भएका छन् । अध्यादेश जारी गर्नुको उद्देश्य अमुक व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राख्ने अवसर सिर्जना गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । यो अधिकार दुरुपयोगको पराकाष्ठा नै हो । किनकि नेपालको संविधानमा सबै ६ जना सदस्यहरू उपस्थित भई संवैधानिक आयोगलगायत अन्य निकायमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा सबै प्रकारले उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

संसद् विघटन गर्नुअघि यस क्षेत्रका विज्ञसँग राय–सुझाब लिनु मननीय हुन्थ्यो, तर यी सबै अवसरबाट राष्ट्रपति चुक्नुभएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यो नेपाली नागरिकप्रतिको विश्वासघात हो ।

 लामो समय भागबन्डामा छलफल भई विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षलगायत सदस्यको नियुक्तिमा मतैक्य हुन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत ती रिक्त स्थान पूर्ति गरिएको छ । व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावादको अभ्यास भएकोमा कुनै सन्देह छैन । अध्यादेश जारी भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा आफ्ना समर्थकलाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था देखेपछि ओलीइतर समूहमा ठूलो मनोवैज्ञानिक सन्त्रास देखियो । दलभित्रका सबै शीर्ष नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कारण पनि अध्यादेश आएसँग ओलीले गर्ने नियुक्तिलाई रोक्न उनलाई सत्ताच्युत गर्न खोजिएको थियो । यसबाट आत्तिएका ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिए ।

सत्तामा रहनेले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नका लागि यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको हुनाले पनि ०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था नयाँ संविधानबाट हटाइएको हो । संविधानले संसद् विघटनको अवस्था सिर्जना हुनुअगावै विविध प्रक्रिया पूरा गर्ने अवसर दिएको छ । अहिले बहुमतको सरकार छ, यो सरकार असफल प्रायः भएकाले यही दलभित्रबाट अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । मिलिजुली सरकार गठन हुन सक्छ । अथवा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न अवसर दिइनेछ भनिएको छ । यी सबै प्रक्रिया पार गर्दा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा देश सरकारविहीन नहोस् भनेर विघटनको विषय उल्लेख गरिएको छ । यस अवस्थामा संविधानका रक्षकले संविधानअनुसारको अवसर संसद्लाई दिनुपर्थ्यो । 

अहिलेको अवस्थामा राज्य सरकारविहीन हुने नभई ओलीविहीन हुने हो । ओलीविहीन अवस्थालाई सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थाका रूपमा कल्पना गरी राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदबाट यसलाई सदर गरिनु दुःखद छ । यसले सम्मानित राष्ट्रपतिको पदलाई मात्र विवादको दायरामा तानेको छैन कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा पैदा गराइदिएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानअनुकूलको अभ्यास गर्नुपर्थ्यो । संसद् विघटन गर्नुअघि यस क्षेत्रका विज्ञसँग राय–सुझाब लिनु मननीय हुन्थ्यो, तर यी सबै अवसरबाट राष्ट्रपति चुक्नुभएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यो नेपाली नागरिकप्रतिको विश्वासघात हो ।

यी गैरराजनीतिक र गैरसंवैधानिक कदमबाट केही प्रस्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । यो गैरसंवैधानिक कदम भएकोमा कुनै सन्देह रहेन । यो संविधानका बारेमा सामान्य जानकारी राख्ने सबैले स्पष्ट बुझेको विषय हो । यसको व्याख्या गर्ने काम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हो । आफ्नै पार्टीका ९० जना सांसदबाट आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि त्रसित भएर ओलीजीले यो प्रतिगामी कदम चालेको सबैमा स्पष्ट नै छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिएका ओलीको यो निर्णयमाथि पनि सम्मानित अदालतले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो किन पनि जरुरी छ भने अहिले न्यायालयप्रति सर्वसाधारणमा शंकाभाव रहेको छ, जसको निरुपण पनि न्यायालयले नै गर्नु पर्नेछ । आशा गरौँ, अदालतले संविधानको मर्म र जनताको भावनाको पक्षमा निर्णय गर्नेछ । 

संसद् पुनर्स्थापना गर्ने अर्को राजनीतिक उपाय हुन्छ । यसका लागि लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् राजनीतिज्ञले सडक आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सडकमार्फत संसद् पुनस्र्थापना गराएको यथार्थ हामी सबैमाझ छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एउटै स्थानमा उभिनुपर्ने हुन्छ । स्पष्ट रूपमा यो संघर्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध देखिन सक्छ । तर, वास्तवमा यो संघर्ष जनताको अधिकारका लागि हुनेछ । संविधानको मर्यादाका लागि हुनेछ ।

अन्त्यमा ओलीजीको यो कदम अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक, अनैतिक र पूर्ण रूपमा आलोच्य छ । यसबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत संकट आइपरेको छ । व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने अभिप्रायबाट चालिएको यो कदम भर्त्सना योग्य छ । दुईतिहाइको समर्थनबाट बनेको वर्तमान सरकार प्रमुखबाट भएका यी हर्कत आगामी संकट र जटिल परिस्थितिका लागि समेत जिम्मेवार छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ओलीजीसँग लि क्वान यु हुने स्वर्णिम अवसर थियो, तर त्यो अवसर उनले गुमाए । स्वार्थीहरूको झुण्डले उनलाई जसरी सत्तामा पुर्‍यायो, त्यही झुण्डको अभीष्ट पूरा गर्दागर्दै उनको राजनीतिक अवसान हुने भएको छ ।

नयाँपत्रिकाबाट