एक नजर समाचार, 
काठमाडौं । एकीकरण भएको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै सत्तारुढ नेकपामा राजनीतिक विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा समूह बनेको छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको अर्को समुह बनेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते मदनआश्रित स्मृति दिवशको अवसरमा पार्टी एकीकरण भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो ।
तत्कालीन एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत पाउने गरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकीकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोहीअनुसार उनीहरुले तल्ला कमिटीहरु बनाएका थिए ।
तर, निर्वाचन अघि गठबन्धन बनाएर पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेपछि झण्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएर एकीकरणसमेत भएको पार्टीमा आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा नेकपा राजनीतिक विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ ।
पार्टीमा ओली समूह र प्रचण्डमाधव दुबै समूहले आफूहरु आधिकारिक भएको र अर्को पक्ष चोइटिएर गएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा आफू पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठक, सदस्य र निर्णयहरु बुझाइसकेका छन् ।
यसबीचमा नेकपाको दुबै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को भने भरपुर अध्ययन नगरेको देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३३ मा दल त्याग गरेको नमानिने अवस्थामा विषयमा उल्लेख रहेको छ ।
उक्त ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
त्यस्तै, दफा ३३ को उपदफा २ ले भन्छ, कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
यस विषयमा नागरिकखबरसँग कुरा गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य तथा नेकपा धादिङका अध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले अहिले नेकपा कानुनी रुपमा फुट्नसक्ने आधारहरु नरहेको बताए ।
अधिवक्तासमेत रहेका त्रिपाठीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा रहेको व्यवस्थाको विषयमा आफूहरु छलफलमा रहेकाले अहिले पार्टी फुटेको घोषणा नगरेको बताए । ऐनमा रहेको प्रावधानअनुसार अहिले पार्टी फुट्न सम्भावना नरहेकोमा उनको स्वीकारोक्ति छ ।
अहिलेको अवस्थामा दुबै समूहको गतिविधि र नेताहरुप्रतिको आक्रोश हेर्दा पार्टी एक रहने सम्भावना देखिन्न । कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दुई समूहमा विभाजित नेकपाको भविष्य अब निर्वाचन आयोग र त्यसको निर्णय पनि चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको हातमा रहेको छ ।
