एक नजर समाचार, 
नागरिकको हित, सुबिधा र समुन्नतिको लागि नीति घोषणा गरिन्छ । यसैका आधारमा ऐन, कानून र नियमावलीहरु बन्दछन । नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रको नीति कार्यान्वयन गर्दछन । कार्यान्वयनमा देखिएका समास्याहरु समाधान गर्न पुनः नीति सुधारको काम हुनेगर्दछ । इमान्दारिताका साथ नीति कार्यान्वयन गर्नु र पालना गर्नु नैतिकता हो । नीति कार्यान्वयन गर्ने काम सार्वजनिक प्रशासनले गर्दछ । सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु निजामती प्रशासनले पनि गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामती सेवाहरुको गठन सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको र यसको संरचना बडा तहसम्म भएकोले नागरिकको घर दैलोसम्म यो सेवाको उपस्थिति रहेको छ ।
नीतिको व्यवस्थापन, कानून कार्यान्वयन मार्फत् सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सङकट वा विपद व्यवस्थापन र व्यावसायिकताको प्रयोगबाट सार्वजनिक हित गर्नु निजामती सेवाका कार्यहरु हुन । यिनै कार्यहरु गर्नका निमित्त निजामती सेवा सक्षम, सदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बन्ने आंकाक्षा गरिएको छ । तर यस लेखमा भने नीति, नेतृत्व, नैतिकता जस्ता पक्षमा निजामती सेवाले हालसम्म निर्वाह गर्न सकेको केहि भूमिकाभित्र सीमित रहेर छोटो छलफल गरिएको छ ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयन
नीति घोषणा गर्ने काम राजनीतिक कार्र्यकारीको हो । राजनीतिक कार्यकारीलाई नीति घोषणा गर्नका लागि आवश्यक नीति ज्ञान, सम्बद्ध तथ्याङ्क, नीतिको आवश्यकता र महत्व लगायत विषयवस्तुको समसामयिकता बारे जानकारी दिने काम निजामती सेवाले गर्ने गरेको छ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नागरिकका अधिकार उल्लेख गरिएका मौलिक हक सम्बन्धि ५१ वटा ऐन बनिसकेका छन । नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने भनेकै मौलिक हक सम्बन्धी ऐनहरु हुन । अन्य संघीय र प्रादेशिक लगायत स्थानीय तहमा समेत ऐनहरु पनि बन्दै गरेको अवस्था छ ।
नीति कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएको छ । तर ति कार्यहरु पर्याप्त र नतिजामूलक हुन सकिराखेका छैनन । कतिपय नीति घोषणा नहुँदै मृतप्रायः र विवादित भएका छन । पछिल्लो समयमा गुठी विधेयक २०७५, संवैधानिक अङ्गमा हेरफेर सम्बन्धी अध्यादेश आदि । हामीले भोग्दैगरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी नीतिहरुमा पनि कैयौं पटक फेरवदल गर्नुपरेको अवस्था छ । जस्तैः एक जनाले मात्रै हेलमेट लगाएर हिडन पाउने विषय । यस्ता निर्णयहरु व्यवहारिक हुन नसक्नाले तत्कालै सच्चाउनुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । नागरिकहरुका दैनन्दिन सबालमा नीतिगत परिपक्कताको आवश्यकता खड्किएको अवस्था छ ।
नेतृत्व
सुशासन ऐन र नियमावलीले मुख्य सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुखहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ । सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुखहरुबाट समग्र मन्त्रालयहरुको नेतृत्व गर्ने काम हुन्छ । सुपरिवेक्षण गर्ने काम हुन्छ । निर्देशन दिने काम पनि हुन्छ । प्रदेशस्तरमा पनि प्रमुख सचिव, सचिव र महाशाखा प्रमुखहरुले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दछन । संघीय प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरुले पनि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नेगरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड यूनियनका नेतृत्व लगायतका पदाधिकारीहरुले पनि सार्वजनिक हितमा रचनात्मक, सिर्जनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको पाइन्छ ।
२०७३ साल भाद्र २९ गते नियुक्ति पाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएका कूलमान घिसिङले ४ वर्षे कार्यअवधि सकेका छन । यस कार्यअवधि पश्चात नागरिकहरुमा, मेडियामा जताततै उनले सम्पादन गरेका राम्रा कामको चर्चा परिचर्चाका साथ उनको पक्षमा मत प्रकट भए । तर निजामती सेवामा सचिव र मुख्य सचिव परिवर्तन हुँदा यो स्तरको चासो र चिन्ता नागरिकहरुमा भएको पाइएन । आदेशपालकको भूमिका निर्वाह गरेको र स्वार्थ साटिएका प्रमाणहरुले गर्दा नेतृत्वको आलोचना भएको विषय कहिं कतै छिपेको छैन । [अ] सामाजिक सन्जालमा छरपष्ट यस्ता विषयहरु उठनुले सम्बद्ध निजामती सेवकहरुमा खुशी र उत्सुकता सृजना भएको पाइदैन । झन मनोवल गिर्ने सम्भावना रहन्छ । संस्थागत सफलता, नागरिकमा सुविधा र नीति व्यवहारको कार्यान्वयनमा कहिंकतै कमजोरी भएको छैन ? मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ । सँगै कर्मचारीहरु पनि संगठित हुने र ती सदस्यहरुका सम्बद्ध ट्रेड युनियनको नेतृत्व र पदाधिकारीहरु राजनीतिक दलको भातृसंगठन जस्ता देखिदा अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुनसकेको छैन ।
नैतिकता
असल आचरण र खराब आचरणको बारेमा फरक छुट्टाई असल आचरण गर्न उत्प्रेरित गर्नु नै नैतिकता हो । निजामती सेवामा सदाचार वा भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिएको छ । यसलाई पालना गर्नुपर्ने आचरणका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली लगायत राष्ट्रसेवकहरुको आचारसंहितामा पनि सामाजिक व्यवहार सुधार्नका लागि व्यवस्था गरिएका छन ।
तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा देशले ३४ अङ्क पाएको अवस्था छ । ५० भन्दा कम अङ्क पाउनु सदाचार कम भएको अवस्था हो । यसै आर्थिक वर्षमा १७ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । प्रतिशतका आधारमा जिम्मेवारी लिंदा पनि निजामती सेवा प्रतिको जनविश्वास घटदो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दर्ता भएका मुद्दाको संख्या र स्टिङ अपरेशनको बढदो संख्याले निजामती कर्मचारीको सदाचारिताप्रतिको प्रतिवद्धता कम भएको अवस्था छ । नेतृत्व सदाचार पालना गर्न सक्षम भएपनि सेवाप्रतिको कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल फिका महसुस भएको विज्ञहरु व्यक्त गर्दछन । प्रधानसेनापतिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा मुलकमा तरङ्ग आएको थियो । यद्यपि, सम्पत्ति विवरण वुझाउने विषयमा निजामती कर्मचारी अगाडि नै छन । समाजका अन्य पक्षसँग तुलना एक विषय हुनसक्छ, तर यसैमा रमाउन हुँदैन् ।
नागरिकको करबाट तलब भत्ता खाने भएकोले एक एक पाइलामा नागरिकले हिसाव किताब गर्ने अवस्थाको सृजना भइरहेको छ । विकृत्ति सानो भएपनि यिनै पक्षहरुको बारेमा समाजमा विशेष चर्चा हुने गरेको छ । निजामती सेवामा सदाचार बृद्धि गर्न, पारदर्शिता बढाउन हरसम्भव प्रयास भएका छन । नागरिक बडापत्रको प्रकाशन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुनुवाई, वेवपेज निर्माण मार्फत् सम्पन्न गतिविधिको जानकारी दिने कार्य नागरिक हितका लागि अपनाइएका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन ।
नीतिगत सुन्दरतामा कुनै कमजोरी छैनन । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको विषय लुकाउन सकिंदैन । विपद व्यवस्थापनमा चुकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्दा समय अगाबै सकियो कि ? लागत कम भयो कि ? देशले सन्धि सम्झौता गर्दा नेपाललाई हित र सुविधा बृद्धि भएका उदाहरणहरु कतिवटा छन ? सानो सुधार तर सामाजिक सुधार भएको पछिल्लो उदाहरण के के हुन ? पच्चिस हजार संख्यामा भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको आज गुणगान भएको छ । त्यसैगरी, असी हजार निजामती कर्मचारीको एक सदस्यका नाताले सार्वजनिक जीवनले फड्को मारेको हेर्न भने मन छ । अन्तमा, निजामती नेतृत्वद्धारा निर्धारण गरिने हरेक निर्णयमा सबै कर्मचारीको योगदान अपेक्षित देखिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख, ईलाका प्रशासन कार्यालय, तुलसीपुर ।
