एक नजर समाचार, 
विमल लामिछाने
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुभित्र मार्गदर्शक सिद्धान्त र रणनीतिक योजनाको विषयमा ब्यापक मतभेद हुने गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा एकताको प्रयास भए पनि छोटो समयमा नै विभाजनको बाटो रोज्नुको एउटा मुख्य कारण मार्गदर्शक सिद्धान्तको अपूर्णता नै हो भन्न सकिन्छ ।
जबज समाजवादी बाटोमा छ, जनयुद्ध गर्नेहरु घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझै पुरानै ठाउँमा आउनु नै जबजको श्रेष्ठताको प्रमाण हो, २०७२ को संविधानले जबजका प्रावधानलाई स्वीकारिएकोले पनि जबजको निरन्तरता अनिवार्य छ भन्नेजस्ता भ्रम छर्ने कोशिस भए पनि तथ्यहरु पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यस्तो पाइन्न । जनआन्दोलनको जग जनयुद्धले उठाएका मागसँग सम्बन्धित रहेर तत्कालीन ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी नै हो । सामन्तवादको आधार जनयुद्धले भत्काएर राजतन्त्रात्मक निरंकुश सत्ता ढलेको हो अथवा गणतन्त्रको स्थापना जबजका मान्यताबाट नभई जनयुद्धका मान्यता र बलिदानीपूर्ण धक्काबाट मात्र सम्भव भएको कुरा घाम झै छर्लङ्ग छ । जबज सामन्तवादविरोधी कार्यक्रको रुपमा ल्याइएको हो । अहिले नेपालमा सामन्तवादी व्यवस्था हटिसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । अबका कम्युनिष्टहरुले जबजभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
उदाहरणको रुपमा पछिल्लो समय नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको अन्तरकलहको उच्चता र माधव पक्षको विद्रोह नेतृत्वहरुबीचको ब्यक्तिगत टकराव सहायक विषय भए पनि मुख्यतया सिद्धान्त र रणनीतिक योजनामाथिकै प्रश्न विभाजनको कारण बन्न पुग्यो । जसको तरङ्ग एमालेभित्र अहिले पनि कायमै छ । एमालेभित्र अहिले पनि जबजलाई विचारधाराको स्तरमा उठाउने कि तत्कालीन विशिष्ट राजनीतिक कार्यक्रम मान्ने बहस चलिरहेको छ ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको शृङ्खला
वि.स. २००६ साल वैशाख १० गते (सन १९४९ अप्रिल २८) मा कलकत्ताको श्याम बजार इलाकामा क. पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेकपा गठन भएको थियो । यसको चार वर्षपछि वि.स.२०१० माघ १३ देखि १७ सम्म पटनामा भएको नेकपाको प्रथम महाधिवेशनले क.मनमोहन अधिकारीलाई महामन्त्री चयन ग-यो । नेतृत्व पाउनासाथ डा. केआइ सिंहको विद्रोहपछि २००८ सालमा प्रतिबन्ध लगाइएको नेकपालाई प्रतिबन्ध फुकुवा गराउनको लागि पार्टीको नीतिमा नै परिमार्जन गराई राजाको नायकत्वमा कानुनको अधीनमा रही आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको प्रचार गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराए । वि.स. २०१३ सालमा पार्टीमा लागेको प्रतिबन्ध हटाई २०१५ सालको संसदीय चुनावमा भाग लिएर नेकपालाई संसदीय पार्टीमा रुपान्तरण गरिए पनि पार्टीले गति लिन सकिरहेको थिएन ।
२०१९ साल वैशाख ४ देखि १९ सम्म बनारसको मयुरगञ्जमा भएको नेकपाको तेस्रो महाभिवेशन पश्चात् पार्टीमा आएको विभाजनपछि वि.स. २०३० को दशकमा स्थापना भएका पार्टीको नै नेपालमा अहिलेसम्म बर्चस्व रहेको पाइन्छ ।
अग्रगति दिने अभ्यास असफल
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको शृङ्खला लामो भए पनि आन्तरिक मतभेदलाई केन्द्रित गरेर फरक तरिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयासले त्यति ठूलो महत्व राख्न सकेको देखिदैंन । ९१० केन्द्रीय न्युक्लियस हुँदै २०३१ मा चौथो महाधिवेशनबाट नेकपा मसाल मोहन बिक्रम सिंह महासचिव, वि.स. २०४१ मा पाँचौं महाधिवेशनको नेकपा मोटो मशाल, मोहन बैद्य किरण महासचिव, त्यसको केही वर्षपछि क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वमा आएपश्चात् प्रचण्डकै पहलमा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा माओविचारधारा मान्ने कम्युनिष्ट घटकहरु बाममोर्चाबाट अलग भई डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा छुट्टै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन भएको थियो । मुलतः यिनै बाम घटकबीच एकीकरण भई २०४७ मा नेकपा एकताकेन्द्र गठन, वि.स. २०४८ को एकता महाधिवेशन गर्दै २०५१ सालमा भएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको अन्त्य गर्न भन्दै चिनियाँ मोडलको दीर्घकालिन जनयुद्धको कार्यक्रम पास भयो । २०५२ साल असारमा नेकपा एकताकेन्द्रको तेस्रो विस्तारित बैठकवाट पार्टीको नाम पनि नेकपा (माओवादी) राखियो र राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा ४० सूत्रीय माग राख्दै २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्धको कार्यनीतिक यात्रामा १० वर्षसम्म बलिदानीपूर्ण सशस्त्र संघर्ष भयो । जनयुद्धको बलमा २०४७ को संविधानको खारेजी र संविधानसभाको चुनावमार्फत गणतन्त्र स्थापनाको सुनिश्चिततासँगै सामन्तवाद विरोधी राज्यव्यवस्थाको परिधिमा संसदीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरेर नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा जनमोर्चासँग एकता गर्दै आएको नेकपा (माओवादी) एकीकृत माओवादीमा परिणत हुनपुग्यो । त्यसपछिका विभाजन र एकताका शृङ्खलाले मोहन बैद्य, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम (विप्लव), गोपाल किराँती नेतृत्वमा फरक पार्टी बन्यो । पछिल्लो समयमा माओवादीको ध्रुवीकरण बन्यो र यो माओवादी केन्द्रको रुपमा स्थापित भयो । प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र ओली नेतृत्वको एमालेको एकीकरण भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । त्यो पनि फुट्यो र पुरानै पार्टीको अस्तित्वमा फर्किए । एमाले पनि फुट्यो र माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी निर्माण भयो ।
झापा को–अर्डिनेसन कमिटीमा ओलीको भूमिका
भारतको नक्सलवादी आन्दोलनका नेता चारु मजुमदारको सशस्त्र संघर्षबाट प्रभावित भई वि. स. २०२८ साउनमा झापा को–अर्डिनेसन कमिटी राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा गठन भयो र उनी क्षयरोगको बिरामी भएपछि खड्गप्रसाद ओली (केपी)लाई सचिवमा पदस्थापन गरियो । सोही वर्ष केपी ओली पनि आन्दोलनबाट पलायन भएपछि पार्टीको नेतृत्व सीपी मैनालीको हातमा पुगेको थियो । २०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट को–अर्डिनेस कमिटी (माले) गठन गरी विभिन्न कम्युनिष्ट समूहसँग एकता गर्दै २०३५ सालमा मालेको पार्टी घोषणा सिपी मैनालीकै नेतृत्वमा भएको थियो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि पार्टी महासचिवले पार्टीमा सही कार्यक्रम ल्याउन नसकेको लगायतका आरोपमा सिपी मैनालीलाई महासचिवबाट हटाइ २०३९ सालमा झलनाथ खनाललाई महामन्त्री बनाइएको थियो । पार्टीको इतिहासको यस कालखण्डसम्म नेकपाका सबै घटकहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारधारा नै रहेको पाइन्छ ।
मदन भण्डारीको उदय
२०४६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म भएको नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीको उदय भएसँगै पार्टीले मान्दै आएको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारधारामा ‘माओविचारधारा’ हटाइयो र जनवादी व्यवस्था भनेको पनि बहुदलीय व्यवस्था नै हो भन्ने मान्यता अगाडि सारियो । पार्टीलाई संसदीय व्यवस्था र दलाल पूँजीवादका मान्यतालाई स्विकार गरी भाकपाका नेता पीसी जोशीको लाइन अङ्गिकार गरी कांग्रेसको विकल्पको रुपमा पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने योजना अघि सारियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बाममोर्चाको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता जनाउँदै २०४७ सालमा नेकपा माक्र्सवादी पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारीसँग एकतापछि नेकपा (एमाले) हुँदै २०४८ को संसदीय चुनावमा २०५ सिटमध्ये ६९ सिट जित्न सफल भई नेकपा एमालेको पाँचौ महाधिवेशन २०४९ साल माघ १४ देखि २० मा सम्पन्न भयो । यस अधिवेशनमा राजासहितको संसदीय अभ्यास स्विकार गरिसकेको नेकपा एमालेलाई मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रममार्फत जबजको यात्रा गरिरहेको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको यात्रा गरेर आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उद्देश्य सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको अन्त्य गर्ने दस्तावेज अघि सारेको ब्याख्या हुँदै आएको थियो ।
दुई फरक पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुँदा तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अवलम्बन गरी आएको माओवाद, एक्काईसौ शताब्दीमा जनवादको विकास र तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले अवलम्बन गरी आएको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादलाई महाधिवेशनमा छलफल गरी उचित निर्णय लिने भनिएको थियो । जसमा नेकपाको अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो र न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो उल्लेख छ । (पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५)
ओली र प्रचण्डबीच खटपट बढ्नुमा जबजलाई धर्मशास्त्र जस्तै एक शब्द पनि चलाउन सकिँदैन भन्ने धारणा राख्दै जबजलाई विचारधाराको स्तरमा व्याख्या गरिनु एउटा कारण बन्न पुग्यो । यसको अर्थ भनेको घुमाउरो पारामा पार्टी एकतालाई अस्वीकार गरिनु नै थियो ।
जबज सिद्धान्त कि कार्यक्रम ?
तत्कालीन नेकपा (एमाले)को पाँचौं महाधिवेशनको दस्तावेजको नम्बर ४.१४ मा भनिएको छ, ‘जबज हाम्रो कार्यक्रम सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवाद विरोधी कार्यक्रम हो ।’ यसैका आधारमा पनि अहिले सामन्तवादको नायक राजतन्त्र हटिसकेको छ, साम्राज्यवाद र दलाल पूँजीवादको समूल अन्त्य गर्न तिनै तहको सरकार कम्युनिष्ट सम्मिलित बनिसकेका छन् । त्यसका अलावा जबजले कल्पनासमेत नगरेको कम्युनिष्ट पार्टीको आव्हानमा भएको सशस्त्र संघर्षको बलमा सामन्तवादी शासनको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना संघीय शासन प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समानुपातिक समावेशिता, तीन तहको सरकारसहित राज्यसत्ताको समिकरण चलिरहेकै छ । यो परिस्थितिमा मदन भण्डारी अहिलेसम्म रहनुभएको थियो भने पनि जबजको बाटो परिमार्जन गरिसक्नु हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ ।
त्यस्तै संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुल्ला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार संवैधानिक प्रतिपक्ष, कानुनको शासन जस्ता जबजमा राखिएका प्रावधानहरू पुँजीवादी व्यवस्थाले अवलम्बन गरी आएको विषय हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरी आएको व्यवस्थाका प्रावधान स्वीकार गरिएको मात्र देखिन्छ, प्रतिवाद गरिएको पाइन्न । यसमा भ्रम भए वीपी.कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा पत्रको अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’
हुन त नेकपा एमालेको पाँचौ महाधिवेशनमा भण्डारीले जबज प्रस्ताव गर्दैगर्दा पनि झलानाथ खनाल लगायत नेताहरुले विरोध जनाएका थिए । तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिवादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला झलानाथ खनालले त जबज ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’ भनी टिप्पणी गर्दै फरक मतसमेत राखेका थिए । पछिल्लो समय नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उनै झलनाथ खनाललाई राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको नेतृत्व सुम्पेको छ ।
अर्को भ्रामक समाजवादी बाटो
जबज समाजवादी बाटोमा छ, जनयुद्ध गर्नेहरु घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझै पुरानै ठाउँमा आउनु नै जबजको श्रेष्ठताको प्रमाण हो, २०७२ को संविधानले जबजका प्रावधानलाई स्वीकारिएकोले पनि जबजको निरन्तरता अनिवार्य छ भन्नेजस्ता भ्रम छर्ने कोशिस भए पनि तथ्यहरु पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यस्तो पाइन्न । जनआन्दोलनको जग जनयुद्धले उठाएका मागसँग सम्बन्धित रहेर तत्कालीन ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी नै हो । सामन्तवादको आधार जनयुद्धले भत्काएर राजतन्त्रात्मक निरंकुश सत्ता ढलेको हो अथवा गणतन्त्रको स्थापना जबजका मान्यताबाट नभई जनयुद्धका मान्यता र बलिदानीपूर्ण धक्काबाट मात्र सम्भव भएको कुरा घाम झै छर्लङ्ग छ । जबज सामन्तवादविरोधी कार्यक्रको रुपमा ल्याइएको हो । अहिले नेपालमा सामन्तवादी व्यवस्था हटिसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । अबका कम्युनिष्टहरुले जबजभन्दामाथि उठ्न सक्नुपर्छ । bmllamichhane@gmail.com
झिल्को डटकमबाट
