एक नजर समाचार, 
आयोगबाट उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रस्टै अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश सभामा जसपा ६ मध्ये महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका तीन सांसदसहित सरकारसँग ४१ सांसद छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४१ जना (सभामुखबाहेक) सांसद सरकारको विपक्षमा छन् ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा अब ३८ सांसद मात्रै रहने भएका छन् । सदनमा बहुमत नभएपछि सरकारले लुम्बिनीमा बजेट पारित गर्न सकेको थिएन । बजेट पारित गर्न नसकेपछि १ साउनमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मध्यराति संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेका थिए ।
