एक नजर समाचार, 
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको हो । प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी मारमा परेका थिए । कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिट खारेज भएको र नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको बताए । क्षेत्राधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि महिनौँसम्म फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक अन्योलमा थिए । सर्वोच्चको मंगलबारको निर्णयले अन्योल हटेको छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भगवता अर्यालसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नुू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो । सो रिटमा १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक–पटक सरेको छ ।
सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि नयाँ पाठयक्रम वा पढने वा पुरानै पाठयक्रम बमोजिम पढने÷पढाउने भन्नेमा विद्यार्थी र विद्यालयहरु अन्योलमा थिए । झण्डै तीन दशकपछि कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठयक्रम अनुसार पढाई हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतका संञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि कक्षा ११ र १२ को पाठयक्रम सम्वन्धी अन्योल हटेको बताए । भने, ‘अब नयाँ पाठयक्रम अनुसार पढने-पढाउने बाटो खुलेको छ ।’
