एक नजर समाचार, 
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रुपमा विभाजन नहुँदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अन्यौलमा परेका छन् । नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समुहमा स्पष्ट रुपमा विभाजन भएको छ । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कतातिर लाग्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।
पार्टीको नेतृत्व औपचारिक रुपमा विभाजन नहुँदा दुवै पक्षले आफुलाई आधिकारिक भनेर दाबी गरिरहेका छन् । तर, दुवै पक्षले आफ्नो आधिकारिकतालाई प्रमाणित गरिदिन भनेर चाँही निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छैनन् । जसका कारण कुन पक्ष आधिकारिक हो भनेर छुट्टाउन आफुहरुले अहिले नसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यद्यपी एक पक्षले आधिकारिकता पायो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समेत पद धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
पुष ५ गतेबाट औपचारिक रुपमा दुई समुहमा विभाजन भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिबीच पनि कित्ताकाट सुरु भएको छ । यो कित्ताकाट बढ्दै जाँदा पार्टीको आधिकारिकता पाउने पक्षले अर्को पक्षमा लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वतः पदवाट निष्काशन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो कानुनी व्यवस्थाका कारण जनप्रतिनिधि कतापटि लाग्ने भनेर पूर्ण रुपमा खुल्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्यलाई समेत पार्टीविपरीत गतिविधिमा लागेमा वा दल त्याग गरेमा निर्वाचित सदस्यबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको हो, सो पार्टीलाई ५ वर्षसम्म पार्टी छाड्न नदिने गरी व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै चुनावी नारा लिएर गएका थिए । निर्वाचन भएको करिव एक वर्षपछि पार्टी एकता भएको थियो ।
कुनै दलबाट यसरी निर्वाचित भएको स्थानीय तहको सदस्यले निर्वाचित भएको पार्टीबाट सदस्य भएपछि सदस्य कायम रहिरहन कि त पार्टीमै रहिरहनुपर्नेछ कि संघीय संसद र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत संख्या जुटाएर बनेको नयाँ पार्टीमा लागेको हुनुपर्नेछ । यस्तो अवस्था नभए निर्वाचित भएको दलले स्वतः उसलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
ऐनको परिच्छेद ६ को दफा ३० मा भनिएको छ, ‘यो दफाअनुसार सदस्यलाई कुनै दल त्याग गर्ने कानुनी हक छ । तर, यसरी दल त्याग गरेको अवस्थामा निर्वाचित सदस्यलाई निर्वाचित हुँदा कायम रहेको दलले पदमुक्त गर्न भने सक्नेछ ।’ दफा ३१ मा भने जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने भनिएको छ ।
०७४ को निर्वाचन परिणामअनुसार नेकपाका स्थानीय तहमा १९ हजार पाँच सय ४० पदाधिकारी छन । एकीकृत पार्टी नेकपाका प्रदेश १ को स्थानीय तहमा तीन हजार सात २५, प्रदेश २ मा दुई हजार तीन सय ७९ जना छन् । बागमती प्रदेशमा तीन हजार आठ सय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार नौ सय ९६, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ५७ पदाधिकारी छन् । कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय ४७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार एक सय ६४ पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपाको विवाद हाल निर्वाचन आयोगमा रहेपनि आधिकारिकताको दाबी दुवै पक्षले गरेका छैनन् । दुवै पक्षले सार्वजनिकरुपमा पार्टीको नाम र चिह्न आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ । बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिक पार्टी आफूहरु भएको दुवै पक्षको जिकिर छ । तर, कानुनी वैधानिकताका लागि दुवै पक्षले हालसम्म दाबी नगरेको निर्वाचन आयोगको तर्क छ । कानुनीरुपमा दाबी गर्न नआएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिए ।
दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय, पदाधिकारी हेरफेरलगायतका अद्यावधिक विवरण भने बुझाएका छन् । ‘कानुनीरुपमा दाबी आएको छैन । त्यसले गर्दा प्रक्रिया अघि बढाउन असहज भएको छ । उहाँहरुले आफ्नो बैठकका अध्यावधिक निर्णयहरु जानकारी गराउनुभएको छ । हामीले पत्र पठाएका छौँ’, धमलाले भने । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दाबी गर्न पत्रमार्फत् पठाएको छ । तर, अहिलेसम्म पत्रमार्फत जवाफ भने आईसकेको छैनन ।
