एक नजर समाचार, 
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । कानुन व्यवसायीको प्रतिवादका बाबजुद गत ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश गरेको थियो । निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेपछि पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमै पठाउन फेरि एक पटक पहल गर्दैछन् ।
रिट निवेदक र अरू कानुन व्यवसायीहरू संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । संविधानकै ट्र्याक निर्धारण गर्ने प्रकृतिको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने मुद्दा पाँच सदस्यीय इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ । यो आवाज सुनुवाइ भए यसअघिका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूमा झैं कम्तीमा पनि ९ वा ११ सदस्यीय इजलास गठन हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा निष्पक्ष र तटस्थ सुनुवाइको सुनिश्चितता न्यायालयका लागि प्रमुख चुनौती हो । ‘केही न्यायाधीशबारे विवाद पनि भयो, सानो इजलास गठन गर्दा भोलि पनि त्यस्तै प्रश्न आउँछ । त्यसैले अलि बृहत् इजलासले न्यायनिरूपण गर्दा निष्पक्षता झल्किन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो जत्तिको ठूलो र राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा अर्को हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो निष्पक्षता र स्वतन्त्रता देखाउन पनि सकेसम्म बृहत् इजलास गठन हुनुपर्छ ।’
२०५१ र २०५२ सालमा पनि सानो इजलासले हेर्दा हुने भए पनि विवाद नहोस् भनेर नै ११ सदस्यीय इजलास गठन भएको उनले बताए । उनको भनाइमा कम्तीमा पनि संवैधानिक इजलासको ‘रोस्टर’ मा भएका न्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर इजलास गठन गर्नु उचित हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हाम्रो आफ्नो र विभिन्न मुलुकको अभ्यास’ लाई आधार मानेका छन् । उनले अदालतमा पठाएको प्रतिउत्तरमा २०५१, २०५२ र २०५९ सालको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसबारे भएको न्यायनिरूपणका विषयलाई आफूले आधार मानेको उल्लेख गरेका छन् । एक संवैधानिक कानुनविद्का अनुसार अब त्यसको औचित्य हेर्न पनि पुराना नजिरहरूको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कतिपय अवस्थामा तिनकै औचित्य अब सान्दर्भिक नहोला,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘अब पाँच जनाको इजलासले ११ वा ९ जनाको इजलासको फैसलालाई उल्ट्याउनुपरे के गर्ने ? भोलि नैतिक प्रश्न आउन सक्ने भएकाले त्योभन्दा बृहत् रूपमा सोच्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधान २०४७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयोग चार पटक भइसकेको छ । दुई पटक अदालतको कदमका कारण विघटन सफल हुन सकेन भने दुई पटकको विघटनलाई अदालतले अनुमोदन गर्यो । त्यसरी विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा दुई पटक ११ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो भने एक पटक तत्कालीन राजाले राय माग्दा ९ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो । त्यसको तुलनामा अहिले गठन भएको इजलास निकै सानो अर्थात् ५ सदस्यीय हो । सामान्यतया कुनै नजिरको औचित्य असान्दर्भिक भई नयाँ नजिर प्रतिपादन हुने अवस्था आए पहिलेको भन्दा बृहत् इजलास आवश्यक मानिन्छ । ती नजिरहरूमाथि विवेचना गरी नयाँ विधिशास्त्रीय मत निर्माण गर्नुपरे असहज नहोस् भनेर पनि अहिले कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् इजलासको माग गरिरहेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका कानुन व्यवसायीहरूसमेत बृहत् पूर्ण इजलास गठनको मागमा करिब एकमत छन् । उनीहरूले बुधबारको सुनुवाइको सुरुवातमा नै त्यो माग उठाउने तयारी गरेका छन् ।
‘न्यायपालिकामा निष्पक्ष छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । साथै न्यायपालिकाको नेतृत्वले पनि प्रक्रियागत रूपमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका हौं,’ निवेदकका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले कान्तिपुरसित भने, ‘निष्पक्षता सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।’ उनका अनुसार, विघटनको सूचना र लिखित जवाफमा पनि विगतको अभ्यासबारे उल्लेख भएकाले नजिरबारे छलफल हुनेछ । त्यसक्रममा ११ सदस्यीय इजलासको नजिरको व्याख्या गर्न ५ सदस्यीय इजलासलाई नैतिक कठिनाइसमेत हुने देखिन्छ । ‘संविधान बदलिए पनि विधिशास्त्र बदलिँदैन,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘त्यस हिसाबले बृहत् पूर्ण इजलासको माग न्यायोचित हो ।’
शंका निवारणको उपाय
अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि अनेक संशय देखिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गोप्य रूपमा भेटे । अध्यादेश जारी गरेर डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भए र गोप्य रूपमा निर्णयमा हस्ताक्षरमात्रै गरेनन्, आफ्ना मानिसलाई पनि सिफारिस गराए । सरकारविरुद्धका निवेदनहरू सुनुवाइको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । विगतको अभ्यास तोड्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा वरीयताक्रम तोडेर इजलास गठन भएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले पनि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् इजलासले हेर्नुपर्ने बताए । ‘एकले भन्दा दुई, दुईभन्दा तीनमा ज्ञानको दायरा र निष्पक्षताको अनुभूति बढी हुन्छ । त्यसका लागि पनि बृहत् इजलास आवश्यक छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाक्रम आपसमा सम्बन्धित भएकाले प्रधानन्यायाधीश पनि त्यसमा जोडिएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उहाँ पनि बस्नुभयो, सबैतिर प्रश्न उठ्यो । त्यसैले पनि उहाँले आफ्नो तटस्थता सावित गर्न बृहत् इजलास गठन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’
पाँच सदस्यीय इजलासमा तीन जना न्यायाधीशको बहुमतको निर्णय मान्य हुने भएकाले दुई जनाले साथ दिनासाथ प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अनुकूलको फैसला गर्छन् कि भन्ने शंकासमेत छ । संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको १४ सदस्यीय रोस्टरबाट उनले पहिलो पटक नै ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा न्यायाधीश छनोट गरेर इजलास गठन गरेकाले पनि त्यो शंकालाई थप बल दिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन भएको थियो । इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू छनोट भएका थिए । ‘अहिले पनि विगतको अभ्यास पछ्याउने हो भने अनेक आशंका र संशय स्वतः कम हुन्छ । के कसो हो भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले बहुमत रायका लागि आफूअनुकूल इजलास गठन गरे भन्ने आरोपको सामना पनि गर्नुपर्ने छैन, जुन तटस्थताका दृष्टिकोणले पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि सुरक्षित विकल्प हो ।’
कस्ता मुद्दा संवैधानिकमा ?
अहिलेको संवैधानिक इजलासमा मुख्य गरी चार प्रकारका विषयवस्तुले प्रवेश पाउने देखिन्छ । एक, संविधानसँग बाझिएको भनी दाबी गरेका कानुनको वैधतामाथिको प्रश्न संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो, संघ/प्रदेश/स्थानीय तह वा उनीहरूबीचको क्षेत्राधिकारको विवाद पनि संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हो । तेस्रो, संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको योग्यताको विवाद टुंग्याउने अधिकार पनि संवैधानिक इजलासलाई छ । चौथो, प्रधानन्यायाधीशले तोकेका खास मुद्दाहरूले पनि संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाउनेछन्, तर त्यस्ता मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको’ देखिनुपर्छ । र, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न किन र कसरी देखियो, त्यो आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
गत पुस ८ गतेको एकल इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायीहरूसँग गरेको सवालजवाफ र त्यसपछिको आदेश हेर्ने हो भने संविधानको धारा १३७ (३) को प्रयोगमा उनी अलमल भएको देखिन्छ । संविधानको उक्त धारामा कुनै मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा’ मात्रै प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने व्यवस्था छ । पुस ८ गते बहसमा सहभागी सबै कानुन व्यवसायीको जोड कम्तीमा ११ नभए १३ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर प्रधानन्यायाधीशले संविधान व्याख्याको सबै विषय संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भनी अर्थ लगाइदिए । ‘हैन हैन, त्यो (बृहत् इजलासको गठन) त हिजोको संविधानको कुरा हो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘कि त संविधानमा भएको संवैधानिक इजलासको व्यवस्था झिक्नुपर्यो । संविधान व्याख्याको कुरा संवैधानिक इजलासमा आउँछ भन्ने व्यवस्था भएपछि त्यसलाई झिक्न त मिलेन । पुरानो पारामा जानु पनि त भएन । संविधानको धाराकै (व्याख्याको) विषय आइसकेपछि अन्त कसरी जान मिल्ला र ?’ नभन्दै उनले सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा नै पेस हुने आदेश गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सबै निवेदनले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाउनुको प्रमुख कारण प्रधानन्यायाधीशको आदेश नै हो । तर प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्नुअघि किन र कसरी ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भयो ?’ त्यसको आधार र औचित्य खोज्नुपर्छ, जुन उनले खुलाएनन् । ‘नत्र तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीशले तोकेकै भरमा जुनसुकै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाउनु हुँदैन,’ क्यासिनोको अनुमतिपत्रसमेत संवैधानिक इजलासमा पेस भएको उदाहरण दिँदै एक पूर्वन्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुको आधार र औचित्य खुलेको हुनुपर्छ, तर आदेश हेर्दा केही देखिँदैन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत वामदेव गौतमको मुद्दा त्यसको उदाहरण हो । त्यो मुद्दामा संघीय संसद् सदस्यको योग्यताको प्रश्न देखिएको र त्यो विवाद संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने टिप्पणीसहितको आदेशबाट संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाएको थियो । यो पटक पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने त भनेका छन्, तर के कारणले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडियो, खुलाएका छैनन् ।
गत ८ गतेको एकल इजलासको आदेश हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराले केवल संविधानका केही धारा उद्धृत गरेर तिनको व्याख्याको विषय भएकाले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नु भनेका छन्, जब कि संविधानको धारा १३७ (३) ले संविधान व्याख्याका विषय भएकै आधारमा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दैन । प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।’ ती पूर्वन्यायाधीशको भनाइमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको औचित्य खुलाएर मात्रै आदेश गर्नुपर्ने थियो ।
के बृहत् इजलास सम्भव छ ?
२०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली जारी गरेको थियो । नियम ५ को उपनियम ४ मा संवैधानिक इजलासमा पेस भएका निवेदनहरूसमेत अरू इजलासमा ‘फरवार्ड’ गर्न सकिने परिकल्पना छ ।
उक्त उपनियममा भनिएको छ, ‘कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ ।’
यो व्यवस्थाअनुसार इजलासले आदेश दिए फेरि अर्को सुनुवाइको दिन तोकेर सर्वोच्च अदालतले त्यो दिन बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न सक्छ ।
