Loading

 
काठमाडौं । ५ बर्षे समयावधि भएको प्रतिनिधि सभालाई सरकारले मध्यान्तरमै भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि उक्त कदमको पक्ष र विपक्षमा दलहरु विभाजित छन् । संसद भंगपछि सत्तारुढ दल नेकपाको एउटा पक्ष (प्रचण्ड माधव नेपाल) सहित प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले ओलीको कदम प्रतिगामी भन्दै सच्चाउन जरुरी रहेको बताइरहेका छन् । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारी नेकपा भने उक्त कदम अग्रगामी भएको दावी गर्दै कुनै हालतमा नसच्चिने ठोकुवा गरिरहेको छ । 
अझ चाख लाग्दो कुरो त के छ भने संसद विघटन गर्ने ओली समूह र त्यसको विपक्षमा रहेका प्रचण्ड माधव समूह, काँग्रेस र जसपाबीच एकले अर्कोलाई प्रतिगामी करार गर्ने होडबाजीमा चलेको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र प्रतिगामी भएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली भने आफू नै अग्रगामी,लोकतन्त्रबादी र संविधानको रक्षक समेत भएको दावीगर्न थालेका छन् । 

नेकपाको केन्द्रीय कार्यलय पेरिसडाँडामा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रचण्ड माधव पक्षलेओलीको संसद भंग गर्ने कदम प्रतिगामी भन्दै पुस २० देखि माघ २३ गतेसम्म संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको केहीबेरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रज्ञा भवनमा प्रचण्ड माधव पक्षलाई प्रतिगामी भन्दैआफुले संसद भंग गरेर प्रतिगमनको यात्रा रोक्न तथा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न लागि परेको दावी गरे । 

‘उहाँहरु प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो र प्रतिगमनतर्फको यात्रा गरिरहनु भएको थियो । खास प्रतिगमनको तयारी गरिरहनु भएको थियो’ प्रचण्ड माधवलाई प्रतिगामी करार गर्न खोज्दै ओलीले थपे, ‘हामीले प्रतिगमन रोक्नु थियो । त्यसलाई ब्रेक लगाउनु थियो । आन्दोलनलाई भिरबाट तल खसाल्न खोज्नु भएको थियो । त्यसलाई रोक्नु थियो । हामीले स्टेरिङ्ग सोझ्याउनु थियो,सोझ्याएका हौं ।’

ओलीले यस्तो दावी गर्नुअघि प्रचण्ड माधव पक्षले ओलीको उक्त कदमविरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहका वडास्तरसम्म भेला, विरोध, अभिमुखिकरण,अन्तरक्रिया, प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउने, मोटरसाइकल र्याली,मसाल जुलुुस र पर्चा वितरण समेत समेटिएका आन्दोलनका कार्यक्रम घोेषणा गरिसकेको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि पुस १० गतेबाट सडकमा आएको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष पहिलो चरणको आन्दोलन व्यापक जनसहभागितासहित सफल भएको निश्कर्ष निकाल्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड–माधव सूमहका केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभालाई सूचारु नबनाउँदासम्म आन्दोलन नरोेकिने जिकिर गरे । 

ओली कदमको विरोधमा हुने कार्यक्रमहरु शान्तिपुर्ण तर सशक्त हुने नेताहरुले बताएका छन् । साथै घट्नाक्रमको विकाससँगै आन्दोलनका स्वरुपहरु बदल्दै जान सकिने उनीहरुको भनाई छ ।

नेकपाको प्रचण्डमाधव पक्षले पेरिसडाँडाबाट दोस्रो चरणको एकमहिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको एक घण्टा नवित्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै हालतमा विघटितप्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना नहुने ठोकुवा पनि गरे । 

उनले संविधानमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेरै आफुले संसद विघटन गरेको जिकिर गर्न भ्याए । संसद पुर्नस्थापनाको मागसहित भएको आन्दोलनप्रति ओलीले केही दिन जनतालाई झुक्याउन संसद पुर्नस्थापनाको कुरा अगाडि ल्याएको आफ्ना समर्थकहरुलाई सुनाए । 
‘संसद पुर्नस्थापना ? कसले भन्यो ? कहाँबाट आयो संसद पुर्नस्थापना ? अलि दिन पुनस्र्थापना हुन्छ भनेर झुक्याउनुहोला तर पुर्नस्थापना हुदैन,’ ओलीको भनाई थियो । 

उनले संसद पुर्नस्थापनाका लागि प्रचण्ड नेपाल पक्षले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको विषयलाई रत्नपार्कमा औषधी बेच्नेसँग तुलना गर्दै भने, ‘निर्वाचन आयोग चुनावको तयारी गरिरहेको छ । ताजा जनादेशका साथ सशक्त संसद बनाउने गरी जनताले मतदान गर्छन् ।’

यता, प्रचण्ड माधव पक्षले भने सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जनतालाई सुसूचित बनाउन र जनदवाव सिर्जना गर्न आन्दोलन अनिवार्य भएको र संवैधानिक निकायले कसैको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय गर्नलाई सहयोग पुग्ने उदेश्यले आन्दोलनमा जानुपरेको बताएको छ । 

साथै उसले संसद पुर्नस्थापना नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने प्रस्ट पार्दै आफ्नो पक्षमा व्यापक समर्थन जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 
‘असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारु नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ । त्यसैले यो आम जनतालाई सूसुचित गर्ने र संघर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदवाव सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रुपमा आएको छ’ संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘घटनाक्रमको विकास सँगसँगै जनतालाई आन्दोलित गर्दै जुन प्रकारका संघर्षका रुपहरु हामीले दिनुपर्छ त्यो पछिल्लो दिनहरुमा दिनेछौं । तर हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पूर्ण शान्तिपूर्ण हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामासरकारको हस्तक्षेप र दबाव नहोस तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई अपमानित गर्ने स्थिति नहोस् भन्नकालगिपनि आन्दोलन अनिवार्य भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
‘संविधान अन्तर्गत क्रियाशिल संवैधानिक अंगहरुले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण होस् । हस्तक्षेप र दवाव कहिं कतैबाट नहोस र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक अंगहरुलाई अपमानित गर्ने, अवहेलना गर्ने हाम्रो सेटिङमा काम गर्छ भनेर प्रचार गर्ने जस्ता कामहरु गर्न नपाओस् । यस्तो वातावरण जनताले निमार्ण गर्छन्’श्रेष्ठको भनाई छ ।

संघर्ष समितिका सचिव डा. विजय पौडेलले वर्तमान केपी ओली सरकारले संविधानमाथि हमला गर्दै लोकतन्त्रका सवै मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको बताए । 

संयुक्त आन्दोलनमा काँग्रेसले देखाएन रुची 

उनले नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयास गरिएपनि काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नसकिदा काँग्रेसले रुची नदेखाएको संयोजक जानकारी दिए । 

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा समान धारणा रहेको तर काँग्रेसले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरेका कारण संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थिति नरहेको बताए । तर सबै पार्टीले आ–आफ्नो ढंगले कार्यक्रम जारी राख्ने पनि श्रेष्ठको भनाई छ ।