एक नजर समाचार, 
काठमाडौँ — वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन गर्न भन्दै गत असार अन्तिम साता प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनायो ।
उपसमितिमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य थिए । उक्त टोली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका वन अनुगमन गर्न निस्किएको थियो । स्थलगत अनुगमनमा संयोजक यादव वन क्षेत्रका विषयमा खासै अनुभव नभएकाले पन्छिए । अनुगमनमा सबैतिर आले ‘हाबी’भए ।
सासंद आलेलाई कारबाही माग
आले २०५५ वैशाखमा सरकारी वनमा अवैध कटान र ओसार–पसारमा मुछिएका थिए । डोटीको साविक छतिवन गाविस–८ का राधेश्याम बडायर र ९ बस्ने तत्कालीन जिविस सदस्य रहेका आलेसमेतको मिलेमतोमा ८ र ५ वडामा पर्ने जंगलमा अवैध ढंगले सल्ला प्रजातिका रूख काटेको प्रतिवेदन वन कार्यालय डोटीको टोलीले तयार गरेको थियो । त्यो घटनाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वन रक्षक प्रेमबहादुर खड्का खटिएका थिए । उक्त घटनामा बडायर पक्राउ परे पनि आले पक्राउ पर्न नसकेको खड्काले प्रतिवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले ११ हजार २ सय ३२.८४ क्युबिक फिट काठ अवैध हिसाबले काटेकाले ८ लाख ६८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद माग दाबीसहित जाहेरी परेको थियो । तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलका तत्कालीन न्यायाधीश प्रमोद विजयीको इजलासले बडायर र आलेले २०५७ वैशाख १४ मा सफाइ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा डोटीबाट निर्वाचित आलेले भने आफू कहिल्यै काठ व्यवसायलगायतका अवैध गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
वन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका आले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको पूरै विपक्षमा छन् भने मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत अधिकांश वन मन्त्रालयका कर्मचारी उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको अध्ययन समितिले पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर, सचिव ओलीलगायत सुधार गरेर भएपनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम निरन्तरता दिन लागिपरेका थिए । यो कार्यक्रमबारे कर्मचारीले मन्त्री आलेको धारणा पर्खेर बसेका छन् ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत तत्कालीन वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र ओलीले पटक–पटक सहमत गराउन प्रयत्न गरेका थिए । तर, ओलीले उक्त कार्यक्रम सुन्नै नचाहेको बताउने गरेका छन् ।
‘नयाँ मन्त्रीज्यूले पनि राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऔँ नै भन्नुभएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने, ‘मन्त्रीज्यूका आजका कुरा सुन्दा ठीकै लाग्यो, हेर्दै जाऔँ कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ।’
कान्तिपुरबाट साभार
