-
एक नजर समाचार,
- बाग्मती
- २०७७ पुष २२, बुधबार २३:१५ गते
- 28 पटक हेरिएको views
ओली समूहले आधिकारिकता पाउनु भनेको दिनलाई रात भनेजस्तै होः कृष्णभक्त पोखरेल
प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेता एवम् अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताका लागि पत्र लेख्नु औचित्यहीन रहेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद पोखरेलले आयोगमा सुझबुझको कमीले यस्तो भएको समेत बताए।
‘त्यो सुझबुझको कमी वा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले पनि होला। सत्तारूढभन्दा बाहिर रहेको पार्टीलाई थिच्न पाइन्छ कि भनेर गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो। ऐनले प्रष्टसँग भनेको छ कि बहुमत जहाँ छ त्यही आधिकारिक पार्टी हुन्छ भनेको छ। माधव नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको समूहसँग २ तिहाइभन्दा बढी छ’, उनले भने,‘उहाँले पत्र लेख्न मिल्दै मिल्थेन। …
प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेता एवम् अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताका लागि पत्र लेख्नु औचित्यहीन रहेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद पोखरेलले आयोगमा सुझबुझको कमीले यस्तो भएको समेत बताए।
‘त्यो सुझबुझको कमी वा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले पनि होला। सत्तारूढभन्दा बाहिर रहेको पार्टीलाई थिच्न पाइन्छ कि भनेर गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो। ऐनले प्रष्टसँग भनेको छ कि बहुमत जहाँ छ त्यही आधिकारिक पार्टी हुन्छ भनेको छ। माधव नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको समूहसँग २ तिहाइभन्दा बढी छ’, उनले भने,‘उहाँले पत्र लेख्न मिल्दै मिल्थेन। …
-
- बाग्मती
- २०७७ पुष २१, मंगलवार १२:५० गते
- 26 पटक हेरिएको views
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलास माग
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) पनि बस्नुभयो, सबैतिर प्रश्न उठ्यो । त्यसैले पनि आफ्नो तटस्थता सावित गर्न बृहत् इजलास गठन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । – राजेन्द्रकुमार भण्डारी, पूर्वन्यायाधीश
यो जत्तिको ठूलो र राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा अर्को हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो निष्पक्षता र स्वतन्त्रता देखाउन सकेसम्म बृहत् इजलास गठन गर्नुपर्छ । –श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । कानुन व्यवसायीको प्रतिवादका बाबजुद गत ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश गरेको थियो । …
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) पनि बस्नुभयो, सबैतिर प्रश्न उठ्यो । त्यसैले पनि आफ्नो तटस्थता सावित गर्न बृहत् इजलास गठन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । – राजेन्द्रकुमार भण्डारी, पूर्वन्यायाधीश
यो जत्तिको ठूलो र राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा अर्को हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो निष्पक्षता र स्वतन्त्रता देखाउन सकेसम्म बृहत् इजलास गठन गर्नुपर्छ । –श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । कानुन व्यवसायीको प्रतिवादका बाबजुद गत ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश गरेको थियो । …
">
-
- बाग्मती
- २०७७ पुष २१, मंगलवार ०८:५१ गते
- 35 पटक हेरिएको views
आन्दोलनमा जान यसकारण राजी भए देउवा
वडादेखि केन्द्रसम्म यस्ता छन् विरोधका कार्यक्रम
काठमाडौं : आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले ओलीको उक्त कदमको विरोध गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा हत्तपत्त नबोलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबारको बैठकबाट भने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उत्रिने बताए।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मलाई पनि राम्रो लागेको छैन भन्दै आइरहेकै छु। यो कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक हो। अब कांग्रेस वडादेखि केन्द्र सबै तहमा ओलीको यो कदमको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ’ आइतबारको बैठकमा देउवाले भने।
संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोले …
वडादेखि केन्द्रसम्म यस्ता छन् विरोधका कार्यक्रम
काठमाडौं : आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले ओलीको उक्त कदमको विरोध गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा हत्तपत्त नबोलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबारको बैठकबाट भने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उत्रिने बताए।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मलाई पनि राम्रो लागेको छैन भन्दै आइरहेकै छु। यो कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक हो। अब कांग्रेस वडादेखि केन्द्र सबै तहमा ओलीको यो कदमको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ’ आइतबारको बैठकमा देउवाले भने।
संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोले …
-
- बाग्मती
- २०७७ पुष २०, सोमबार १०:४२ गते
- 36 पटक हेरिएको views
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन : सभामुख सापकोटा
काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै उनले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद्माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरुप नभएको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ। संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ।
विगतका …
काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै उनले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद्माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरुप नभएको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ। संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ।
विगतका …
-
- बाग्मती
- २०७७ पुष १९, आईतवार १२:१८ गते
- 36 पटक हेरिएको views
मुख्यमन्त्री पौडेल विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ : मन्त्री फुँयाल
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्षम रहेको बताएका छन । आज रासससँग कुरागर्दै मन्त्री फुँयालले मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामार्फत विश्वासको मत लिएर पाँचै वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गरे ।
उनले प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको भनिएको अविश्वासको प्रस्तावमा अन्य प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको पाइएको तथा प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिएका सदस्यले आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नो नाम र हस्ताक्षर कीर्ते भएको बताएको उल्लेख गरे । उनले कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन वा बनिन विकास र समृद्धिको अभियानलाई नै गम्भीर …
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्षम रहेको बताएका छन । आज रासससँग कुरागर्दै मन्त्री फुँयालले मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामार्फत विश्वासको मत लिएर पाँचै वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गरे ।
उनले प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको भनिएको अविश्वासको प्रस्तावमा अन्य प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको पाइएको तथा प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिएका सदस्यले आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नो नाम र हस्ताक्षर कीर्ते भएको बताएको उल्लेख गरे । उनले कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन वा बनिन विकास र समृद्धिको अभियानलाई नै गम्भीर …
-
- बाग्मती
- २०७७ पुष १९, आईतवार १२:०४ गते
- 38 पटक हेरिएको views
राष्ट्रपतिविरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध अमर्यादिन नाराबाजी गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केपी शर्मा ओली समूहको अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ)ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अशोभनीय र अराजक नाराबाजी गर्नेविरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै कारबाहीको निर्देशन दिएको बताएका हुन्। राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय र अर्मयादित विषय उठाइएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र सम्बन्धित निकायलाई छानविन गरी कारवाही गर्ने निर्देशन दिएको पनि बताए।
लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षहरुले सभा जुलुस गर्ने तथा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध अमानवीय, अर्मयादित, अशोभनीय तथा अराजक अभिव्यक्ति आएको भन्दै अनेमसंघले …
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध अमर्यादिन नाराबाजी गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केपी शर्मा ओली समूहको अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ)ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अशोभनीय र अराजक नाराबाजी गर्नेविरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै कारबाहीको निर्देशन दिएको बताएका हुन्। राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय र अर्मयादित विषय उठाइएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र सम्बन्धित निकायलाई छानविन गरी कारवाही गर्ने निर्देशन दिएको पनि बताए।
लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षहरुले सभा जुलुस गर्ने तथा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध अमानवीय, अर्मयादित, अशोभनीय तथा अराजक अभिव्यक्ति आएको भन्दै अनेमसंघले …
-
- बाग्मती
- २०७७ पुष १९, आईतवार ११:४० गते
- 32 पटक हेरिएको views
प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न, आफैँविरुद्धको रिट : इजलासमा बस्ने कि नबस्ने ?
शिल्पा कर्ण
काठमाडौं/प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिका निर्णयमाथि परेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ, आफैँलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ ? एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्– म भए बस्ने थिइनँ, बरु बृहत् इजलासमा पठाउथेँ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान् ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनीसमेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई …
शिल्पा कर्ण
काठमाडौं/प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिका निर्णयमाथि परेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ, आफैँलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ ? एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्– म भए बस्ने थिइनँ, बरु बृहत् इजलासमा पठाउथेँ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान् ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनीसमेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई …
